डीजीपी कॉन्फ्रेंस का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्धघाटन, इन मुद्दों पर दिया जोर

Lucknow : डीजीपी कॉन्फ्रेंस का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्धघाटन, इन मुद्दों पर दिया जोर

डीजीपी कॉन्फ्रेंस का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्धघाटन, इन मुद्दों पर दिया जोर

Tricity Today | ऑल इंडिया डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस

डीजीपी कॉन्फ्रेंस का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्धघाटन, इन मुद्दों पर दिया जोर लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा भी मौजूद रहें। बता दें कि पहली बार कांफ्रेंस का आयोजन हाईब्रिड तरीके से हुआ। जिसमे देश के सभी राज्यों,केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी ,पैरामिलिट्री फोर्स के मुखिया इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कोविड-19 के दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका और त्याग की सराहना की। इसके साथ ही आईबी के अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल प्रदान किए।

देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों को दी गयी ट्राफी
वहीं देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थानों को ट्राफी देकर सम्मानित किया गया है। जिसमे दिल्ली के सदर बाजार, ओडिशा के गंगापुर और हरियाणा के भट्टू कलां शामिल हैं। गृहमंत्री ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा इस कांफ्रेंस में दिए गए सुझाव पर तय समय में तय तरीके से अमल करें। इस सम्मेलन में मुख्यतः तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स ,साइबर क्राइम, कट्टरवाद, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों में ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जाए। इसके साथ प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस थानों और बीट स्तर के सुधारों पर भी जोर दिया गया है। 

20, 21 को पीएम मोदी होंगे शामिल
गोमतीनगर विस्तार स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजित सम्मेलन में देश की तीन दिवसीय दौरे पर आये पीएम मोदी आज शाम झांसी से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को सड़क मार्ग से डीजीपी मुख्यालय पहुंचेंगे और सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी रुचि ली है। वह इस सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते रहे हैं। जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाली प्रमुख नीतियों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का बड़ा अवसर मिलता है।

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