यूपी नगर निकाय चुनाव में नया ट्विस्ट : सरकार ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण लागू करेगी, अभी नहीं होंगे चुनाव
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Lucknow : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को तमाम जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि चुनाव करवाया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूद आरक्षण के आधार पर ही नगर निकाय चुनाव करवाए जाएं। इस फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफतौर पर कहा है कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट आधारित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करेगी। इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी।सीएम ने कहा- ट्रिपल टेस्ट पर आरक्षण लागू होगा
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन विधि सम्मत करवाने के लिए कटिबद्ध है। समाज के प्रत्येक वर्ग को संविधान में समान अवसर मिलने चाहिए। आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।"
कानून मंत्री और महाधिवक्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई
राज्य सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ बेंच का फैसला आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को काम पर लगा दिया है। दोनों लोगों को हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करके कानूनी राय तैयार करने को कहा गया है। दरअसल, राज्य सरकार ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट लागू करना चाहती है। इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों पर अध्ययन करेगा। आयोग की सिफारिश आएंगी। सिफारिशों के आधार पर नया आरक्षण लागू होगा। राज्य सरकार चाहती है कि नई आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव करवाए जाएं।
