अब ई-ऑफिस के जरिए भेजने होंगे सभी अधिकारियों को अपने दस्तावेज, होगी समय की बचत और लगेगी भ्रष्टाचार पर रोक

गुरुग्राम : अब ई-ऑफिस के जरिए भेजने होंगे सभी अधिकारियों को अपने दस्तावेज, होगी समय की बचत और लगेगी भ्रष्टाचार पर रोक

अब ई-ऑफिस के जरिए भेजने होंगे सभी अधिकारियों को अपने दस्तावेज, होगी समय की बचत और लगेगी भ्रष्टाचार पर रोक

Google Image | निशान्त कुमार यादव

  • सभी अधिकारी ई-ऑफिस के माध्यम से भेजें अपने दस्तावेज।
  • ई-ऑफिस के प्रयोग से होगी समय की बचत व कार्य में आएगी पारदर्शिता - उपायुक्त
Gurugram : अब सभी अधिकारियों को अपने दस्तावेज ई-ऑफिस के जरिए भेजने होंगे। इसे समय की भी बचत होगी। उपायुक्त निशान्त कुमार यादव ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपने विभाग से अन्य विभागों या मुख्यालय पर मैन्यूवल फाईल न भेजें बल्कि फाईल को ई-ऑफिस के माध्यम से भेजें। जिससे समय की बचत होगी, कार्य में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

सभी कार्यालयों में मैन्यूअल को बदलकर ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया गया
उन्होंने कहा कि गुरूग्राम जिला के सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से फाईल का लेन-देन जरूरी है। सभी अधिकारी ई-ऑफिस संचालन का कार्य गंभीरता से करें और फाईल वर्क का कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से करें और उसे पोर्टल पर दर्शाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए सभी कार्यालयों में फाइलें भेजने के लिए मैन्यूअल को बदलकर ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया गया है। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालय की फाइल ई-ऑफिस के माध्यम से ही भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी विभागों के कार्यालयाध्यक्ष  अपने अपने कार्यालयों में फाइल वर्क को ई-ऑफिस सिस्टम पर ही लाएं। पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखते हुए अब ई-ऑफिस सिस्टम फाइल प्रोसेसिंग में समय की भी बचत करेगा।

लापरवाही बरतने पर होगी कार्यवाही 
उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग को ई-ऑफिस के संचालन में परेशानी आ रही है तो वे समय रहते अपने संशयों को दूर करें। इस मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नही की जाएगी। जिन अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ई-ऑफिस संचालन का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों का ई-ऑफ़िस में स्कोर कम मिलेगा, ज़िला प्रशासन द्वारा उनके अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जाएगे। लापरवाही बरतने वाले विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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