Tricity Today | एनसीआर के जिलों में वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सख्ती बरती
Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath Government) सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह सक्रिय है। खास तौर पर एनसीआर के जिलों में वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सख्ती बरती है। गुरुवार को उन्होंने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान प्रदूषण को रोकने और पराली जलाने संबंधी कई अहम आदेश दिए। साथ ही गोवंश आश्रय स्थलों के लिए प्रस्ताव मांगा।
सड़कों से हटेंगे वाहन
एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिये किये गये उपायों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी जनपदों में वार रूम स्थापित किये जायें। रोड डस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत सप्ताह में कम से कम 2 दिन सड़कों एवं पेड़-पौधों में जल का छिड़काव कराया जाये। ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स का चिन्हांकन कर भीड़-भाड़ को रोका जाये। 10 साल पुराने डीजल एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का परिचालन सख्ती से रोका जाये। बाजारों में नो व्हीकल जोन बनायें जायें। निर्माण स्थलों की मॉनिटरिंग कराई जाये तथा इस सम्बन्ध में एनजीटी की गाइडलाइन्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
पराली जली तो जिम्मेदारी तय होगी
पराली प्रबन्धन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों में पराली जलाने की घटनाएं प्रकाश मं आई हैं, तत्काल जनप्रतिनिधियों एवं किसान संगठनों की मदद से उसे रोका जाये। किसानों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के बजाय गोवंश आश्रय स्थलों पर भिजवाने की व्यवस्था की जाये। पराली जलाये जाने को सख्ती से रोका जाये। इस कार्य में शिथिलता पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।
प्रस्ताव भेजे प्रशासन
गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना एवं उनके प्रबन्धन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि निराश्रित गोवंश स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं रहें। सड़कों पर निराश्रित पशु न दिखें। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश किसानों की फसलों का नुकसान न करें तथा सभी गोवंश आश्रय स्थलों में रहें, यह सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि यदि जिलों में अतिरिक्त आश्रय स्थलों की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव भिजवाएं। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। स्थापित आश्रय स्थलों में पशुओं के लिए भूसा, पानी एवं इलाज आदि की समुचित व्यवस्थाएं रहें, इसे हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए।
कई योजनाओं की समीक्षा की
मुख्य सचिव ने छात्रवृत्ति वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति, जन शिकायतों का निस्तारण तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रोजेक्ट ‘‘अलंकार’’ योजना आदि की भी समीक्षा की। बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित थे।