बड़ी खबर : शिक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से बड़ी मांग की, हजारों प्रोफेसर को मिलेगा फायदा
Tricity Today | डॉ. दिनेश शर्मा
Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का उत्तर प्रदेश भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ ने स्वागत किया है। साथ ही प्रकोष्ठ ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को एक खत लिख कर कई बिंदुओं पर उनसे विचार करने के लिए कहा है। प्रकोष्ठ का कहना है कि इससे विसंगतियों से बचा जा सकेगा और इस व्यवस्था का सही उपयोग हो सकेगा।भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ ने लिखा है, आप अवगत हैं कि महाविद्यालय के शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति पहली बार प्राप्त होगी।
- प्रोफेसर पद पर महाविद्यालयों मे सीएएस से प्रोन्नति के लिए यूजीसी ने 18 जुलाई, 2018 को नियमन जारी किया। जिसे उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 600/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 28 जून, 2019 के जरिए कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकार किया गया है।
- वर्तमान में महाविद्यालयों मे एसोशिएट प्रोफेसर के पद तक ही प्रोन्नति होती है। बहुत सारे शिक्षकों को यदि तत्समय प्रचलित यूजीसी नियमों के अनुसार प्रोन्नति दी जाती, तो प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत हो गए होते।
- यदि यूजीसी नियमन 2018 के अनुसार प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति की जायेगी, तो नियमों के भूतलक्षी होने के कारण बहुत सारे शिक्षक प्रोन्नति से वंचित हो जायेंगे।
- छठें वेतनमान में भी एपीआई के भूतलक्षी प्रभाव के कारण प्रोन्नति में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए यूजीसी नियमन 2010 को 30 जून, 2010 के स्थान पर 28 मई, 2015 से लागू किया गया। इस तिथि तक रीडर, चयन वेतनमान (8000 एजीपी ) प्राप्त प्रोन्नत शिक्षकों को स्वतः तीन वर्ष पूरा होने पर एसोशिएट प्रोफेसर (पे बैंड-4 एजीपी 9000) के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया।
