वेस्ट यूपी में योगी : इन जिलों में होगा टीम-9 का गठन, एक करोड़ लोगों को भत्ता और 15 करोड़ परिवारों को मुक्त मिलेगा राशन, पढ़िए योगी आदित्यनाथ का पूरा आदेश
Tricity Today | मेरठ में योगी आदित्यनाथ
- - कोविड से बचाव और उपचार के लिए सीएम योगी ने की समीक्षा
- - योगी आदित्यनाथ का आदेश, लोगों का मनोबल टूटना नहीं चाहिए
- - मेरठ में 35 नए ऑक्सीजन प्लाण्ट लगाने की कार्यवाही चालू
- - मेरठ मंडल के 50 हजार से अधिक युवाओं का टीकाकरण हुआ
- - प्रदेश सरकार द्वारा पोस्ट कोविड कार्य की रणनीति बनाई
योगी का आदेश- मेरठ में कोरोना मरीजों को नहीं हो कोई भी परेशानी
वर्तमान में जनपद मेरठ में 7,559 लोग होम आइसोलेशन में और 1,793 कोरोना मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से निरन्तर संवाद और उन्हें मेडिकल किट की उपलब्धता प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाए। मरीजों की सेवा अपने परिवार के सदस्यों के तरह करें। सभी अधिकारी और चिकित्साकर्मी पूरी गम्भीरता, तत्परता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो और उन्हें अच्छा उपचार, गुणवत्तापरक भोजन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो।
हर जिले में हो टीम-9 का गठन
योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए टेस्ट और ट्रीट के मंत्र को ध्यान में रखकर कार्य करें। टीम-9 की तर्ज पर हर जिले में टीमें गठित हो। प्रत्येक कोविड अस्पताल की माॅनीटरिंग सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से की जाए। जनप्रतिनिधियों को सत्यापन के लिए कोरोना मरीजों, होम आइसोलेट व्यक्तियों और सैनिटाइजेषन, फाॅगिंग कार्यों की सूची उपलब्ध करायी जाए। यह जनता के प्रति संवेदना दिखाने और उनका मनोबल बढ़ाने का समय है।
प्रदेश में 15 करोड से ज्यादा लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 03 माह के लिए प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं और 02 किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी। यह निशुल्क खाद्यान्न ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के अतिरिक्त होगा। यदि किसी जरूरतमंद का कार्ड नहीं बना है, तो उसकी जांच कर 24 घण्टे में कार्ड बनाते हुए, उसको मुफ्त राशन अवष्य उपलब्ध कराया जाए। प्रदेष में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए।
पुलिस अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाए
प्रदेश में ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लहर में प्रतिदिन एक लाख कोरोना मरीजों के होने की आषंका व्यक्त की गयी थी। लेकिन परस्पर टीमवर्क के साथ कार्य करते हुए यह संख्या सीमित हो गई है। प्रत्येक जनपद में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग टीमे गठित हों। पुलिस बल भी अलग-अलग जिम्मेदारियों का वहन सुनियोजित ढंग से करे।
स्वास्थ्य कर्मियों का 25 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया जाए
बेड की संख्या बढ़ायी जा रही है। कोविड अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का 25 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने के निर्देष दिए गए हैं। होम आइसोलेषन में रह रहे मरीज को मेडिकल किट उपलब्ध करायी जाए और उसके निरन्तर सम्पर्क में रहा जाए। निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का कार्य करें और बिना देर किए मरीज को मेडिकल किट उपलब्ध करायी जाए। निगरानी समितियां मरीजों की सूची प्रत्येक दिन आईसीसीसी को उपलब्ध कराएं और आईसीसीसी उसका सत्यापन करे।
इन लोगों 1000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता दिया जायेगा
प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को 1,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 01 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी।
टीकाकरण के लिए लोगों को प्रतीक्षा न करनी पड़े
45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रदेश सरकार निशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। टीकाकरण पर ध्यान दिया जाए। टीकाकरण के लिए व्यक्तियों को एक से दो घण्टे का स्लाॅट आवंटित किया जाए, ताकि उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग, इलाज और अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।
मेरठ मण्डल के आयुक्त सुरेन्द्र सिंह ने मण्डल की प्रगति आख्या रखते हुए कहा कि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मण्डल में 479 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, 95 गत सप्ताह बढ़ाए गए हैं, शीघ्र ही 400 कंसंट्रेटर और मिलने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि मण्डल में 1309 रैपिड रिस्पाॅन्स टीम कार्यरत है, जिसमें 514 शहरी क्षेत्र में व 795 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि मण्डल में 10 ऑक्सीजन प्लाण्ट हैं, जिसमें से 04 मेरठ में है। 35 नए प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 13 पर वर्क ऑर्डर जारी किया गया है और 03 क्रियाषील हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मण्डल में 3937 निगरानी समितियां हैं। मण्डल में 4258 कंटेनमेण्ट जोन है और 13057 रेमडेसिविर इंजेक्षन उपलब्ध हैं।
सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य बना यूपी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पूरी टीम जिसमें शासन, प्रशासन, डाॅक्टर्स सहित अन्य चिकित्सीय स्टाफ, कोरोना वाॅरियर्स इत्यादि शामिल हैं, इन सभी के सम्पूर्ण प्रयासों से आज नए पाॅजिटिव केसों की कुल संख्या 10,600 रह गयी है। जो 24 अप्रैल को एक दिन में आने वाले नये केसों की संख्या 38,055 की अपेक्षा बहुत कम है। इस प्रकार पिछले 15 दिनों में 01 लाख 47 हजार से अधिक एक्टिव केसों की संख्या ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट की रणनीति से कम हुई है। उत्तर प्रदेश, देश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। प्रदेश में टेस्ट की एग्रेसिव कैम्पेन की गतिविधि निरन्तर चल रही है, जिसके कारण प्रदेश में कुल टेस्टों की संख्या आज साढ़े चार करोड़ से अधिक हो चुकी है। महामारी की शुरुआत में प्रदेश में कोरोना टेस्ट की सुविधा नहीं थी। किन्तु निरन्तर प्रयासों से आज हम प्रतिदिन ढाई लाख से अधिक टेस्ट कर रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना की प्रथम लहर के दौरान एल-1 श्रेणी के 01 लाख 16 हजार और एल-2 एवं एल-3 श्रेणी के 23 हजार बेड की व्यवस्था की गयी। द्वितीय लहर में संक्रमण दर अधिक होने के कारण एल-2 एवं एल-3 के 80 हजार बेड उपलब्ध कराये गये हैं। इस दौरान ऑक्सीजन की मांग में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है, जिसे तत्काल पूरा किया गया। भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलायी गयी और भारतीय वायुसेना की मदद से ऑक्सीजन की आवश्यकता से अधिक आपूर्ति हर जनपद में की गयी है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता हेेतु मेरठ मण्डल में 35 नये ऑक्सीजन प्लाण्ट लगाने की कार्यवाही चल रही है।
गांवों की तरफ विशेष ध्यान
सरकार गांवों को संक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु 97,000 राजस्व गांवों में युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। इसके लिए विगत 02 मई को एडवाइजरी जारी की गई। जिसके तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 से अधिक ग्राम निगरानी समितियां गठित की गईं। शहरी क्षेत्रों में 12,000 से अधिक मोहल्ला निगरानी समितियां का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पोस्ट कोविड कार्य की रणनीति बनायी गयी है। इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेण्ट कमेटी का गठन किया गया है, जिससे प्रदेश एवं देश के चिकित्सा विशेषज्ञ जुड़े हैं। यह ग्रुप सेकेण्ड वेव के लिए परामर्श के साथ ही, भविष्य की तैयारियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।
