बड़ी खबर : 15 अगस्त तक होंगी यूपी में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, डेढ़ घंटे का होगा पेपर, उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की घोषणा
Tricity Today | उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की घोषणा
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक आयोजित हुई। इसमें वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी और न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने पर मंथन हुई। साथ ही भविष्य में कोरोना और संचारी रोगों का सामना करने के लिए विश्वविद्यालय में रोजगार परक नए कोर्स जैसे बॉयोटेक्नोलॉजी, बॉयोकेमेस्ट्री, नर्सिंग फार्मेसी शुरू करने की प्रगति की समीक्षा की गई।इस दौरान 1 मार्च 2020 से कोविड एवं नॉन कोविड से मृतक आश्रितों की नियुक्ति तथा उनके लंबित अवशेषों के तत्काल भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड का जायजा लिया। उन्होंने वर्ष 2020-21 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जारी धनराशि के उपभोग, किए गए कार्य एवं अगली किस्त की मांग, वर्ष 2021-22 के लिए स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नए प्रस्ताव पर मंथन की। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों से मिले प्रस्ताव तथा महाविद्यालयों को अनापत्ति एवं भविष्य में ऑनलाइन संबद्धता के लिए के लंबित प्रकरणों की मौजूदा स्थिति सहित अन्य विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
15 अगस्त तक पूरी हो परीक्षाएं
उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में अहम आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2021 तक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा परिणाम घोषित हो। उन्होंने कहा कि परीक्षा की अवधि 1.30 घंटे (डेढ़ घंटे) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोविड़ महामारी से बचाव के लिए परीक्षा के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराया जाए। ग्रेजूएशन और पोस्ट ग्रेजूएशन में प्रवेश के लिए एक पारदर्शी नीति अपनाकर 15 अगस्त से प्रवेश प्रारंभ किया जाए।
ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करें
उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन हो। सितंबर से शैक्षिक सत्र 2021-22 को प्रारंभ कर लिया जाए। जिससे छात्रों को पठन-पाठन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही सभी विश्वविद्यालय कुलाधिपति के निर्देशों का पालन करें। उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने आदेश देते हुए कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अभियान चलाकर राज्य विश्वविद्यालयों में 1 अप्रैल 2020 से कोविड एवं नॉन कोविड मृत्यु के प्रकरणों में समस्त देयकों का भुगतान तथा मृतक आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति दी जाए।
जुलाई तक जारी करें एनओसी
उपमुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित लंबित प्रकरणों की सही स्थिति की जानकारी ली। महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जुलाई महीने में जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। साथ ही थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराकर शासन को रिपोर्ट भेजने का आदेश जारी किया। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों में अभियान चलाकर पदोन्नति के योग्य शिक्षकों को नियमानुसार शीघ्र पदोन्नति देने को कहा।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रसताव भेजें
डॉ दिनेश शर्मा ने वर्ष 2017-18 से अब तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फंड के उपभोग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं आउटकम तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के भी निर्देश दिए। संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
