यूपी से खास खबर : और तेज होगी सूबे की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यमुना अथॉरिटी और UPSIDA से आए शानदार रिजल्ट
Tricity Today | समीक्षा बैठक
- - योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अफसरों के साथ बैठक की
- - सीएम ने कहा- अगली इन्वेस्टर्स समिट में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश लाने का लक्ष्य है
- - उद्यमियों को उत्तर प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रेरित करें
- - मुख्यमंत्री ने यमुना अथॉरिटी और यूपीएसआईडीए के कामकाज की खूब सराहना की है
सीएम ने कहा- अब हमें 10 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश लाने हैं
प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार इंसेंटिव दे रही है। ऐसे सभी आवेदनों की गहन समीक्षा करके बिना विलंब किए समाधान किया जाए। फरवरी 2018 में पहली इन्वेस्टर्स समिट में हमें ₹4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश ने ₹10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के लिए औद्योगिक विकास प्रधिकरणों को हर जरूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की हमारी नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अकेले यूपीसीडा के माध्यम से बीते 2 वर्ष में 7 देशों से ₹3,200 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसमें यूनाइटेड और यूएसए से करीब 1,250-1,250 करोड़ रुपये, इटली से ₹250 करोड़, कनाडा से ₹125 करोड़, फ्रांस से प्राप्त ₹300 करोड़ से अधिक की एफडीआई शामिल है। इनसे 9,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन हुआ है।
'यमुना अथॉरिटी के 7 इंडस्ट्रियल पार्क अभिनव प्रयोग हैं'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में एपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, डाटा सेंटर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे क्लस्टर आधारित 7 इंडस्ट्रियल पार्कों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रोत्साहन के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां टॉय पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया जाए।" योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "एपैरल पार्क महिला स्वावलंबन में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 80% से अधिक महिलाएं सेवायोजित होंगी। यह पार्क रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी होंगे। इसकी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी की जाए। निवेशकों को भूमि आवंटन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।"
'यूपीएसाईडीए ने पिछले दो वर्ष में रिकॉर्ड काम करके दिखाया'
मुख्यमंत्री ने कहा, "यूपीसीडा पहला प्राधिकरण है, जहां ई-ऑक्शन से औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जाते हैं। तकनीक की मदद से सरलीकरण का परिणाम है कि बीते 2 वर्ष में 587 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। कोरोना की चुनौती के बीच बीते दो वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से प्रतिष्ठित इकाइयों ने यूपीसीडा के माध्यम से प्रदेश में ₹3,700 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। केवल यूपीसीडा के दायरे में बीते 5 वर्षों में 2,749 नई औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं, जबकि 2,400 निर्माणाधीन हैं। यह बड़ी उपलब्धि है।" योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से उपयोगी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है। अकेले यूपीसीडा के पास 12,000 एकड़ से अधिक का लैंडबैंक है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग के लिए करीब 915 एकड़ का लैंडबैंक आवंटन के लिए आरक्षित कर लिया है। इन प्रयासों को और तेज किया जाए।
शिक्षा और स्वास्थ्य में निजी क्षेत्र को सहभागी बनाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा, "शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन आकांक्षी विकास खंडों में हेल्थ एटीएम की स्थापना और अच्छे मॉडल स्कूलों के विकास के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लें। इससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। दूसरी ओर राज्य के आधारभूत ढांचे में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ेगी।"
'उद्यमियों के लिए मूलभूत सुविधाओं पर जोर दें'
योगी आदित्यनाथ ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ को कहा, "अथॉरिटी ने स्थानीय शिल्पकला को औद्योगिक स्वरूप देने के लिए अच्छा प्रयास किया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिहाज से बीडा की इकाइयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अक्टूबर में यहां इंटरनेशनल कालीन एक्सपो भी आयोजित होने जा रहा है। प्राधिकरण प्रयास करे कि वाराणसी की कालीन इकाइयां भी भदोही की ओर आकर्षित हों। बीडा को अपना लैंड बैंक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करना होगा। सीएम ने राज्य की सभी अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से आगे कहा, "इंडस्ट्रियल एरिया का विकास करते समय उद्यमियों की जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाए। सड़कें, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया का विकास जो प्राधिकरण करे, सुविधाओं का विकास और रखखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।"
