मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार सोमवार को वित्त बजट पेश किया है। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट की शुरुआत की। इसमें प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना से लेकर किसानों के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन जैसी परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है। सड़कें राज्य के विकास का आधार होती हैं। योगी सरकार इसको चरितार्थ कर रही है।
योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए 6041 करोड़ रुपए की व्यवस्था सामने की है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काफी समर्पित है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार बड़े कदम योगी सरकार उठा रही है।
उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के "समक्ष सुपोषण योजना" लेकर आ रही है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है।
इसके अलावा "पुष्टाहार कार्यक्रम" के लिए 4094 करोड़ रुपये और "राष्ट्रीय पोषण अभियान" के लिए 415 करोड रुपए का बजट पेश किया गया है। "महिला समिति योजना" के तहत 200 को लड़के का बजट पास किया गया है और "महिला शक्ति केंद्रों" के लिए 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। "महिला शक्ति केंद्र" उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। जिससे सभी जिले की महिलाओं को फायदा पहुंचेगा।