Yamuna City News : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) की बोर्ड बैठक मंगलवार को होगी। इस बार बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करवाए जाएंगे। इनमें भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरों में वृद्धि सबसे बड़ा एजेंडा माना जा रहा है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के लिए करीब 5,000 करोड रुपए का बजट पास करवाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण का मास्टर प्लान-2041 बनकर तैयार हो चुका है। नया मास्टर प्लान बोर्ड में पास करके मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। इसके अलावा कई और बड़े प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जा सकते हैं।
5,000 करोड़ रुपए का बजट पास होगा
यमुना प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष के लिए भारी-भरकम 5,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने जा रहा है। इसमें ग्रामीण विकास, नए सेक्टरों का विकास, भूमि अधिग्रहण और मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल रहेंगे। इन सारे मदों के लिए यमुना अथॉरिटी अलग-अलग बजट आवंटित करेगी। सबसे ज्यादा जोर भूमि अधिग्रहण पर रहेगा। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पहले नोएडा अथॉरिटी और फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने बजट पास कर दिए हैं। दोनों विकास प्राधिकरणों ने करीब 9,000 करोड रुपए का बजट पास किया है। पहले विधानसभा चुनाव और फिर विधान परिषद चुनाव के चलते यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक टाली जा रही थी।
जेवर एयरपोर्ट और फ़िल्म सिटी को मिलेगा पैसा
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और रबूपुरा के पास प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर भी प्रस्ताव रखे जाएंगे। एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए प्राधिकरण अपने हिस्से का पैसा देगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी बोर्ड बैठकों में यह पैसा आवंटित कर दिया है। अब फिल्म सिटी पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनी का चयन हो चुका है। डेवलपमेंट एजेंसी का चयन किया जाना है। इसके लिए प्राधिकरण ने पिछले दिनों आवेदन मांगे थे। हालांकि, आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई गई है। इस बोर्ड बैठक में फिल्म सिटी परियोजना के लिए अथॉरिटी बजट आवंटन करेगी। पॉलिसी पर भी विचार किया जाएगा।
किसानों की मुआवजा दर और भूमि आवंटन दरें बढ़ाई जाएंगी
पिछले कई वर्षों से भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसान मुआवजा दरें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिलकर यह मांग रखी थी। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने मुआवजा दरें बढ़ाई हैं। जानकारी मिल रही है कि यमुना प्राधिकरण मुआवजा दरें बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखेगा। दूसरी ओर प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है। पुराने आवंटी ऊंची दरों पर अपने भूखंड बेच रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण की आवंटन दरों के सापेक्ष प्रचलित दरें ज्यादा हैं। लिहाजा, प्राधिकरण ने भी अपनी आवंटन दरें बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे जुड़ा प्रस्ताव बोर्ड में रखा जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक आवंटन दरों में 10% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।
नया मास्टर प्लान पेश किया जाएगा
यमुना अथॉरिटी ने नया मास्टर प्लान बनवाया है। एजेंसी ने प्राधिकरण अफसरों के सामने मास्टर प्लान पेश कर दिया है। अब यह प्लान बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद शासन को भेजा जाएगा। नए मास्टर प्लान में कई खूबियां हैं। मसलन, औद्योगिक और हरित क्षेत्र बढ़ाया गया है। हरित क्षेत्रफल बढ़ाने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रदूषण से लड़ने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण पहली बार इंडस्ट्रियल क्लस्टर और औद्योगिक श्रेणी में मिक्स लैंड यूज का कंसेप्ट लेकर आया है। मास्टर प्लान-2041 में हरित क्षेत्र 4,500 हेक्टेयर होगा। यह कुल क्षेत्रफल का 35 फ़ीसदी होगा। बताया गया है कि वर्ष 2041 तक यमुना सिटी में आबादी 39 लाख हो जाएगी। इसी लिहाज से रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी विकसित की जाएंगी।