Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट के लिए अब इन 7 गांवों की जमीन अधिग्रहीत होगी, जानिए किस गांव की कितनी जमीन लेगी सरकार
Tricity Today | जेवर एयरपोर्ट के लिए 7 गावों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी
जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के दूसरे फेज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसी सप्ताह सोमवार को राज्य सरकार की कैबिनेट ने दूसरे फेज को मंजूरी दी है। इसके लिए अब गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) की ओर से बताया गया है कि जेवर क्षेत्र के 7 गांवों की 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक रनवे और एमआरओ (मेंटीनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग) के लिए जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। प्रशासन की राजस्व विभाग की टीम अगले एक हफ्ते में अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के खसरों का सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में जेवर एयरपोर्ट के पांच रनवे को मंजूरी दे दी है। दो रनवे को बनाने का जिम्मा ज्यूरिख कंपनी को पहले ही दिया जा चुका है। अब तीसरा रनवे और एमआरओ सेंटर बनाने की तैयारी है।
तीसरे रनवे के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए सात गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। जहां पर यह जमीन अधिग्रहीत की जानी है, वह इलाका यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है। इसके चलते जिन खसरा नंबर की जमीन अधिग्रहीत की जानी है, उसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया है। राजस्व विभाग की टीम इन खसरों का सत्यापन करेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट भेजेगी। इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
विमानों के रखरखाव की निर्भरता खत्म होगी
अधिग्रहीत की जाने वाली इस 1365 हेक्टेयर जमीन पर तीसरा रनवे और एमआरओ सेंटर बनेगा। देश के विमानों का मेंटेनेंस, रिपेयर ओवरहालिंग (एमआरओ) के लिए दूसरे देशों में होता है। जेवर एयरपोर्ट पर एमआरओ सेंटर भी बनेगा, जिससे विमान यहीं दुरुस्त हो सकेंगे। इससे बचत के साथ ही देश भर में विमानों के मेनटनेंस, रिपेयर एंड ओवरहालिंग से जुड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।
सरकारी जमीन का नहीं करना होगा पुनर्ग्रहण
अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन में कुछ जमीन सरकारी भी होगी। प्रदेश सरकार ने अब ऐसा नियम बना दिया है कि संबंधित एजेंसी को पुर्नग्रहण नहीं करना होगा। पुर्नग्रहण करने में काफी समय लगता है। अब इससे राहत मिलेगी। साथ ही अधिग्रहण में भी समय बचेगा।
इन गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी
गांव का नाम जमीन हेक्टेयर में
करौली बांगर 183
कुरैब 345
बीरमपुर 96
दयानतपुर 165
रन्हेरा 519
नंगलाशाहपुर 115
मुंढेरा 43
जेवर एयरपोर्ट के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया। राजस्व विभाग की टीम अब इसे सत्यापित करके रिपोर्ट भेजेगी। -
डॉ अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण
