BIG BREAKING : यमुना अथॉरिटी ने किसानों की मुआवजा दरें बढ़ाई, इस साल 1,553 करोड़ रुपये मुआवजा बंटेगा
Tricity Today | CEO Dr. Arunvir Singh
Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) के दायरे वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्राधिकरण ने इस साल के लिए नई मुआवजा दरें घोषित कर दी हैं। मंगलवार को अथॉरिटी की बोर्ड बैठक हुई। जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। बोर्ड बैठक के बाद अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी। आपको बता दें कि इस साल ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने भी मुआवजा दरों में बढ़ोतरी की है।लागत वृद्धि दर के आधार पर मुआवजा दर बढ़ाई
यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने कहा, "हम लोग एक पॉलिसी के तहत प्रत्येक वर्ष किसानों को भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष दिए जाने वाले मुआवजे की दरें बढ़ाते हैं। यह पॉलिसी शुरू से यमुना प्राधिकरण में लागू है। नई दरें लागत वृद्धि दर के आधार पर निर्धारित होती हैं।" सीईओ ने आगे कहा, "जो किसान यमुना अथॉरिटी को सहमति के आधार पर जमीन बेचेंगे, उनके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान मुआवजा दरें निर्धारित कर दी गई हैं। अपनी भूमि का प्रति कर लेने के लिए किसानों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के तहत मुआवजा दर 2,178.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। इस विकल्प में किसानों को वार्षिक प्रतितोष भी दिया जाएगा। साथ ही 7% आबादी भूखंड का आवंटन भी किया जाएगा।
दूसरे विकल्प में मुआवजा ज्यादा लेकिन भूखंड नहीं मिलेगा
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि अथॉरिटी को सहमति के आधार पर जमीन देने वाले किसानों के लिए दूसरा विकल्प भी उपलब्ध करवाया गया है। दूसरे विकल्प के तहत किसान 2422.36 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा ले सकते हैं। इस विकल्प का चुनाव करने वाले किसानों को वार्षिकी का भुगतान नहीं किया जाएगा। इन्हें अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष 7% विकसित आबादी भूखंड लेने का अधिकार नहीं होगा। वार्षिकी और आबादी भूखंड की कीमत इस मुआवजा दर में जोड़ दी गई हैं। आपको बता दें कि इस साल ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने भी किसानों को भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष मिलने वाले मुआवजा दरों में वृद्धि की है।
भूमि अधिग्रहण के लिए 1,553 करोड़ रुपये
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि ने इस साल के बजट में सबसे बड़ा मद भूमि अधिग्रहण रखा है। चालू वित्त वर्ष में यानी 31 मार्च 2022 तक प्राधिकरण 1,200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसके लिए 1,553 करोड रुपए मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में प्राधिकरण ने 583 करोड रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए थे। जिसके जरिए 455 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी गई थी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे कहा, "इस साल लॉजिस्टिक हब, मेडिकल डिवाइस पार्क और कई नई औद्योगिक योजनाएं लांच की जाएंगी। जिसके लिए यमुना अथॉरिटी को ज्यादा जमीन की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सबसे ज्यादा धनराशि भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित की गई है।"
