Ghaziabad News : जिले में विभिन्न सोसायटियों में हजारों खरीदारों को बिना रजिस्ट्री के ही फ्लैट दे दिए गए हैं। इसकी वजह से निबंधन विभाग को 50 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस वजह से सहायक आयुक्त स्टांप केके मिश्र ने 70 लोगों के खिलाफ स्टांप वाद दर्ज किया है और अन्य लोगों को फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यदि जल्द ही रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
31 सोसायटियों में खरीदार बिना रजिस्ट्री
जिले में 31 सोसायटियों में खरीदार बिना रजिस्ट्री के ही फ्लैट में रह रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से ट्रांस हिडन स्थित आशा पुष्प सहकारी आवास समिति, गाजियाबाद शिरोमणि सहकारी आवास समिति, सुरक्षा सहकारी आवास समिति, वार्तालोक सहकारी आवास समिति, मिलन विहार सहकारी आवास समिति, लुम्बनी अपार्टमेंट, सिद्धार्थ निकेतन, सोमन्न विहार, नीलम विहार सहकारी आवास समिति, मोहन नगर कर्मचारी सहकारी आवास समिति, पत्रकार सहकारी आवास समिति, द परिवहन सहकारी आवास समिति, वरदान सहकारी आवास समिति, कल्याणी सहकारी आवास समिति, रेल विहार सहकारी आवास समिति शामिल हैं। सहायक आयुक्त, स्टांप
500 से अधिक फ्लैट
केके मिश्र ने बताया कि इनमें से कल्याणी सहकारी आवास समिति, मोहननगर कर्मचारी सहकारी आवास समिति तो ऐसी हैं। जहां पर एक भी फ्लैट की रजिस्ट्री अभी तक नहीं कराई गई है। जबकि यहां पर 500 से अधिक फ्लैट बने हैं। कई सोसायटियों में फ्लैट तैयार हो गए हैं, इनको खरीदार को दिया जा चुका है लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। इसकी जांच के लिए टीम गठित की गई। विभिन्न सोसायटियों में 70 खरीदार बिना रजिस्ट्री के ही फ्लैट में रह रहे थे, संबंधित के खिलाफ स्टांप वाद दर्ज कर लिया गया है।