Ghaziabad News : एनसीआरटीसी के द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण में कुछ भूमि का हिस्सा नगर निगम गाजियाबाद का भी आ रहा है। जिसके लिए आरआरटीएस की तरफ से नगर निगम को पत्र लिखकर 15 हजार वर्ग मीटर भूमि की मांग की गई है। जिसके लिए आरआरटीएस की तरफ से नगर निगम को भुगतान का चेक भी दिया जा चुका है लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से आरआरटीएस के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं की गई है।
क्या है पूरा मामला
गाजियाबाद नगर निगम की जमीन पर आरआरटीएस कॉरिडोर का कुछ हिस्सा बनाया गया है। आरआरटीएस के अधिकारियों ने नगर निगम के संपत्ति विभाग को पत्र लिखकर इसकी रजिस्ट्री आरआरटीएस कॉरिडोर के पक्ष में करने का आग्रह किया है, जबकि आरआरटीएस कॉरिडोर इस संपत्ति के लिए पूरी रकम का चेक भी नगर निगम को दे चुका है।
शासन की तरफ से भी हरी झंडी मिली
बता दें कि इसके लिए पूर्व में आरआरटीएस कॉरिडोर का तरफ से नगर निगम गाजियाबाद से 15 हजार वर्ग मीटर जमीन की मांग की गई थी। जिस पर आरआरटीएस कॉरिडोर का कुछ हिस्सा बनाया बनाया गया है। जिसके लिए शासन स्तर से अनुमति ली जानी थी। अब शासन की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब ने गाजियाबाद नगर निगम प्रस्ताव पर अनुमति लेकर आरआरटीएस के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री करेगा। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा इस भूमि को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर देगा। इस दौरान यह जमीन प्रतिवर्ष एक रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 99 वर्ष के लिए नगर निगम आरआरटीएस को देगा। माना जा रहा है कि जल्दी नगर निगम जमीन की रजिस्ट्री आरआरटीएस के पक्ष में करने की अनुमति मिल जाएगी।