Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आवंटियों को अपने भूखंडों की लीज डीड करवाने और भवन निर्माण करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस अतिरिक्त समय की एवज में प्राधिकरण कोई फीस या पेनल्टी वसूल नहीं करेगा। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने यह जानकारी दी है।
कोविड-19 महामारी के कारण समस्याएं पैदा हुईं
यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने कहा, "पिछले दो वर्ष कोविड-19 वायरस के कारण फैली महामारी से प्रभावित रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में आवंटी प्रत्यावेदन दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2 वर्षों के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। सरकारी कामकाज बंद रहे। ऐसे में लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा, बड़ी संख्या में आवंटी अपने भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं करवा सके हैं। निर्धारित समय बीतने के बाद प्राधिकरण पेनल्टी वसूल करता है। आआवंटियों की मांग पर 6 महीने का समय विस्तार कर दिया गया है।"
सभी श्रेणी के 42,000 आवंटी लाभान्वित होंगे
अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण के 42,000 आवंटी हैं। इनमें आवासीय प्लॉट, फ्लैट, संस्थागत औद्योगिक और कमर्शियल संपत्तियों के आवंटी हैं। भूखंडों की रजिस्ट्री करवाने के लिए जिन्हें अथॉरिटी ने चेक लिस्ट जारी कर दी है और उन्होंने निर्धारित वक्त बीतने के बावजूद अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाई है, ऐसे आवंटी 30 सितंबर 2022 तक रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जिसके लिए प्राधिकरण कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं करेगा।" सीईओ ने आगे कहा, "जिन आवंटियों ने अब तक अपने भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं किया है और कंपलीशन लेने का वक्त बीत चुका है, ऐसे आवंटियों को भी 6 महीने का समय विस्तार दे दिया गया है। यह लोग भी 30 सितंबर 2022 तक भवन निर्माण करके कंपलीशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं।" डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण के 42,000 आवंटियों को यह फायदा मिलेगा।
ग्रामीण विकास पर ₹157 करोड़ खर्च होंगे
यमुना प्राधिकरण इस बार गांवों के विकास पर खास जोर देगा। स्मार्ट विलेज के लिए 76.98 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी गांव के विकास के लिए 157 करोड रुपए बोर्ड में मंजूर किए हैं। प्राधिकरण अपने क्षेत्र के गांवों में सड़क, सीवर, बिजली, पेयजल, नाली और दूसरी नागरिक सुविधाओं पर यह बजट खर्च करेगा।
विकास और निर्माण कार्य का बजट 5 गुना हुआ
इस साल के बजट में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 1,101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछली बार यह धनराशि केवल 275 करोड रुपए थी। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि 322 करोड रुपए के राजस्व भुगतान किए जाएंगे। इनके अलावा इस वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण को 4,515 करोड रुपए के कुल भुगतान करने हैं।
एयरपोर्ट, मेट्रो और पॉडटैक्सी को 705 करोड रुपए मिले
यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। इसके दूसरे चरण पर भी काम शुरू हो चुका है। यमुना सिटी एयरपोर्ट में 12.5% की हिस्सेदार है। प्राधिकरण ने अपने हिस्से के 405 करोड रुपए आवंटित कर दिए हैं। इससे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण भी अपने-अपने हिस्से का पैसा जारी कर चुके हैं। प्राधिकरण का जोर शहर और पूरे दिल्ली-एनसीआर को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से जोड़ने पर है। इसके लिए मेट्रो, पॉडटैक्सी और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इस मद में 31 मार्च 2022 तक प्राधिकरण 300 करोड रुपए खर्च करेगा। कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर यमुना अथॉरिटी 705 करोड रुपए खर्च करने जा रही है।