उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की योजना पर विचार कर रही है। इससे राज्य में रोजगार सेवक के रूप में काम करने वाले लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही सरकार ग्राम रोजगार सेवकों को मेडिकल फैसिलिटी देने के बारे में भी विचार-विमर्श कर रही है। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। ग्राम्य विकास मंत्री उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बेगरिया, दुबग्गा लखनऊ में आयोजित प्रादेशिक महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
ग्राम रोजगार सेवकों को आश्वासन देते हुए मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की मुश्किल घड़ी में भी ग्राम रोजगार सेवकों ने सराहनीय कार्य किया है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार उनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की योजना पर काम कर रही है। ग्राम रोजगार सेवकों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार किये जाने के साथ ही उनकी अन्य समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की मेहनत से मानव दिवस सृजन के मामले में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।
मनरेगा कर्मियों के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही एचआरपॉलिसी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। पहले से जारी शासनादेशों को कड़ाई से लागू कराया जाएगा और ग्राम रोजगार सेवकों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एसपी तिवारी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान संगठन के प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता ने ग्राम विकास मंत्री को संगठन की मांगों के सम्बन्ध में मांग-पत्र दिया।
कार्यक्रम के संयोजक और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सांसद कौशल किशोर, विधायक जय देवी कौशल, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, अपर आयुक्त, मनरेगा, योगेश कुमार, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश के महामंत्री आरके निगम, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह, संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाही, महामंत्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी आदि सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।