Gurugram News : गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के समीप यातायात की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में एसीपी ट्रैफिक तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी और दो सदस्य भी होंगे। यह बात डीसी निशांत कुमार यादव ने सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए कही।
फ्लाई ओवर पर बसों के आवागमन व पार्किंग को लेकर चर्चा
डीसी ने बैठक के एजेंडे में मिलेनियम सिटी सेंटर के समीप यातायात प्रबंधन को लेकर चर्चा की। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के समीप ऑटो-कैब पिक एंड ड्रॉप प्वाइंट, फ्लाई ओवर पर बसों के आवागमन व पार्किंग आदि सुविधाओं के बाबत समिति के सदस्यों के साथ विस्तार से विमर्श किया। इस क्षेत्र में यातायात के स्थाई समाधान के लिए एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी शीघ्र ही साइट की विजिट कर अपनी रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फरूखनगर में झज्जर रोड स्थित गेट के संरक्षण के लिए की गई अनुशंसा पर भी सहमति बनी। डीसी ने गेट के संरक्षण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए एस्टीमेट को मंजूरी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा निधि से करीब 15 लाख रुपए की लागत से आवश्यक कार्य कराए जाएं।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बंद होंगे अवैध कट
जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र गहलावत ने बैठक में आईएमटी चौक मानेसर पर रेड लाइट लगाने, राजीव चौक पर यातायात प्रबंधन, जिले की सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कट बंद करने, 10 अस्पतालों के आसपास हॉर्न निषेध क्षेत्र के संकेत चिह्न लगाने, पुरानी जेल के चौक पर स्लिप रोड बनाने, नागरिक अस्पताल सेक्टर-10 के समीप अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों का चालान करने, बेसहारा पशुओं को आश्रय दिलाने तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा सड़क की मरम्मत आदि कार्यों को लेकर सहमित बनी।
हिट एंड रन केस में पीड़ित को मुआवजा देने का निर्णय
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हिट एंड रन संबंधी मामले में जिला स्तरीय कमेटी ने एक मामले में पीड़ित को भुगतान करने के निर्देश दिए। हिट एंड रन केस के मामले में पीड़ित मुआवजे के लिए एसडीएम के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। एसडीएम पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जिला स्तरीय कमेटी में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे, जिस पर कमेटी अपना अंतिम निर्णय लेगी।