Lucknow News : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासन ने बड़ा आदेश दिया है। राज्य के औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त (आईआईडीसी) मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) समेत सभी प्राधिकरणों को आदेश दिया है कि आवंटियों को भूमि आवंटन के सापेक्ष बकाया व भुगतान की जानकारी ऑनलाइन मिलनी चाहिए। आईआईडीसी ने कहा है कि आवंटियों को अथॉरिटी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे आम आदमी और और उद्यमियों को परेशानी होती है।
यूपी के आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह ने सभी विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने लिखा है, “प्राधिकरणों के आवंटियों को अपने ऊपर बकाया की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं दिख रही है। इस तरह की शिकायतें लगातार शासन को मिल रही हैं। संज्ञान में आया है कि आवंटियों को बार-बार प्राधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यदि यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाए और इसे लगातार अपडेटेड किया जाए तो आवंटियों को परेशानी नहीं होगी। लोगों को भूमि आवंटन के सापेक्ष बकाया और भुगतान की जानकारी सहज रूप से मिलेगी। इससे आवंटी समय पर भुगतान करेंगे। जिसका आवंटियों से साथ-साथ प्राधिकरणों को भी फ़ायदा मिलेगा।” आईआईडीसी ने आगे कहा है कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण यह व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्राधिकरणों के संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भूखंडों के आवंटियों को बकाया की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मिलनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक आवंटी को लॉगिन आईडी के जरिए एक्सेस मिलना चाहिए।”
आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने यह व्यवस्था कई साल पहले लागू कर दी, लेकिन नियमित रूप से बकाया और भुगतान से जुड़ी सूचनाएं अपडेट नहीं होती हैं। जिसकी वजह से आवंटियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में ऐसे एलोटी भी हैं, जिनका अब तक ‘नो योर एलोटी’ नहीं हो पाया है।