Google Images | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
Hathras Gang Rape Case केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की एफआईआर सीबीआई की गाजियाबाद शाखा ने दर्ज की है। जांच भी शुरू कर दी गई है। यह जांच लखनऊ सीबीआई जोन की निगरानी में गाजियाबाद शाखा करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आने के बाद इस प्रकरण की जांच हाथरस पुलिस से हटाकर सीबीआई से करवाने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है।
सीबीआई ने हाथरस गैंगरेप और हत्या केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। CBI ने आईपीसी की धाराओं 307, 302, 376(D) और अनुसूचित जाति जनजाति (क्रूरता निवारण) अधिनियम की धारा-3 के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ जोन की निगरानी में गाजियाबाद ब्रांच मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की थी। मामले में 10 अक्टूबर को केंद्र सरकार से आदेश जारी होते ही सीबीआई ने केस टेकओवर कर लिया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से शनिवार की दोपहर सीबीआई मुख्यालय को जांच ट्रांसफर करने का आदेश भेजा गया। जिसके तुरंत बाद सीबीआई मुख्यालय ने शनिवार की देर शाम ही गाजियाबाद शाखा को आदेश भेज दिया। बीती रात 12:32 बजे यह एफआइआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिल रही है कि सोमवार को सीबीआई टीम हाथरस में पीड़िता के गांव का दौरा करेगी। इसके बाद परिवार और जेल में बंद आरोपियों से भी सीबीआई के अफसरों की टीम मुलाकात करने जाएगी।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को दलित युवती को कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने रविवार की सुबह भारतीय दंड संहिता की सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले मृतका के भाई की शिकायत पर हाथरस जिले के चंदपा थाने में इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 14 सितंबर को आरोप लगाया था कि आरोपियों ने बाजरे के खेत में उसकी बहन का गला घोंटने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और उसके बाद भारत सरकार की अधिसूचना के बाद सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है।