आंदोलनः 9 मार्च को प्रयागराज बंद करेंगे वकील, कई विद्यार्थी और सामाजिक संगठन देंगे सहयोग, यह है वजह

Google Image | बार की बैठक में होगा फैसला



इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर रोक लगा दी है। परंतु हाईकोर्ट के वकील इससे खुश नहीं है और उन्होंने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही नौ मार्च को प्रयागराज बंद का आयोजन सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए वकीलों ने व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक और छात्र संगठनों का समर्थन जुटाने का दावा किया है।

इन संगठनों ने गुरुवार को हाईकोर्ट बार की आमसभा में प्रयागराज बंद को सफल बनाने की घोषणा भी की। सभा में वकीलों ने अधिकरण के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के आदेश का स्वागत किया और मुख्य न्यायाधीश का आभार भी जताया। लेकिन यह भी कहा कि जब तक अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हो जाता, अधिवक्ता पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ लखनऊ खंडपीठ के वकीलों के हाईकोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की चर्चा से माहौल गरम रहा। 

आमसभा में तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाएगी। आमसभा में पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विजयेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के राग विराग, कनफेडेरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज एंड वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय, सिविल ऑडिट एसोसिएशन के प्रमोद कुमार मिश्र, एजीयूपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय, ऋषेश्वर उपाध्याय, शिक्षक महासंघ के कुशांभ कुमार आदि ने हाईकोर्ट बार के आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। इन सभी ने 9 मार्च को प्रयागराज बंद को सफल बनाने में हर संभव सहयोग का वादा किया।   
  
सभा में निर्णय लिया गया कि वकील शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। सभा की अध्यक्षता हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह और संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने किया। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राधारमण मिश्र, मंत्री प्रमोद सिंह नीरज व विद्याभूषण द्विवेदी, अंबरीश त्रिपाठी और कार्यकारिणी सदस्य, हाईकोर्ट बार के जमील अहमद आजमी, अजय कुमार मिश्र, अनिल पाठक, रजनीकांत राय, केके मिश्र, अंजू श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ल, दिलीप कुमार पांडेय, राजेंद्र कुमार सिंह, मंजू पांडेय, दुर्गेश चंद्र तिवारी, गवर्निंग काउंसिल सदस्य और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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