Agra News : मंगलवार को आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिवालयों, जनसेवा केंद्रों, सामुदायिक शौचालयों, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस योजना और मॉडल ग्राम पंचायतों के कार्याकल्प की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में पंचायत सचिवालयों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई।
जनसेवा केंद्रों की प्रगति पर नाखुशी
सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिवालयों की समीक्षा हुई। मंडल में कुल 2298 सचिवालय संचालित हैं लेकिन कुछ में रोस्टर अंकन और शिकायत पंजिका मेंटेन नहीं की जा रही है। मंडलायुक्त ने टीम लगाकर शत-प्रतिशत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही तीन माह से अधिक विलंबित मानदेय वाले पंचायत सहायकों को भुगतान करने को कहा गया। जनसेवा केंद्रों की प्रगति पर नाखुशी जताई गई। अब तक औसत सेवा संख्या बहुत कम रही है। मंडलायुक्त ने प्रति केंद्र कम से कम 100 सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य तय किया। लक्ष्य पूरा न करने पर जिम्मेदार को निष्काषित करने के निर्देश दिए गए।
रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश
सामुदायिक शौचालयों को पूर्ण क्रियाशील बनाने पर जोर दिया गया। जमीन उपलब्ध करवाने और बचे शौचालयों के निर्माण के साथ पानी, बिजली, सफाई आदि की व्यवस्था करने को कहा गया। ओडीएफ प्लस घोषित राजस्व ग्रामों की स्थिति मथुरा को छोड़कर खराब बताई गई। पिछले और वर्तमान वर्ष के लक्ष्यों को जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। मॉडल ओडीएफ, व्यक्तिगत शौचालय, वित्त आयोग रैंकिंग पर भी नाराजगी जताई गई। रैंकिंग में सुधार लाने को कहा गया। मॉडल ग्राम पंचायतों में विद्यालयों के कायाकल्प की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जुलाई तक शत प्रतिशत संतुष्टि के निर्देश हुए।