मुजफ्फरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मदरसों को भेजे गए नोटिस वापस ले लिए गए हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत बगैर मान्यता वाले स्कूलों को नोटिस भेजे गए थे। जिसमें भूलवश पुरकाजी क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी ने कुछ मदरसों को भी नोटिस भेजा था।
क्या है पूरा मामला
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शुभम शुक्ला ने कहा कि मदरसों को नोटिस भेजने का अधिकार जिला अल्पसंख्यक विभाग को है। इसलिए नोटिस तत्काल वापस लिए गए हैं। इस प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिले के 17 मदरसों को नोटिस भेजे गए थे, जिसमे बगैर मान्यता चल रहे मदरसों को तत्काल बंद करने का निर्देश था। आदेश का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना करने की बात भी कही गई थी।
डीएम से मिले थे जमीयत उलमा के पदाधिकारी
मदरसों को भेजे गए नोटिस के मामले को लेकर जमीयत उलमा के पदाधिकारियों ने एक दिन पहले ही जिलाधिकारी से मुलाकात कर विरोध जताया था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैत्रेय रस्तोगी ने भी कहा था कि मदरसों को नोटिस भेजने का अधिकार बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं है।