Lucknow News : उत्तर प्रदेश में रहने वाले और चिकन-अंडे पसंद करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार मुर्गी पालन के लिए अब नई नीति लागू करने वाली है। इसके तहत पालकों को पहले से अधिक मुर्गियां रखने की छूट दी जाएगी। इस नीति के लागू होने के बाद मुर्गी पालक एक यूनिट में पहले से तीन गुना अधिक चूजे पाल सकेंगे। इससे उत्तर प्रदेश में चिकन और अंडों का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ने की संभावना है। अभी राज्य में दूसरे राज्यों से मुर्गों और अंडों का आयात किया जा रहा है। जिसकी वजह से यूपी में इनकी कीमतें ज्यादा हैं। जानकारों का कहना है कि राज्य में खुद का उत्पादन 3 गुना बढ़ने से कीमतें नीचे आ जाएंगी।
पशुपालन निदेशालय ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा
चिकन और अंडों के उत्पादन से जुड़ी नीति में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए पशुपालन निदेशालय ने यूपी शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाएगी। आपको बता दें कि ऐसा होने पर राज्य में चिकन और अंडों का संकट दूर होगा। साथ ही दूसरे राज्यों से आयात पर अंकुश लगेगा।
अब मुर्गी पालक एक लाख चूजे रख सकेंगे
पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ.इंद्रमणि ने बताया कि राज्य की कुक्कुट विकास नीति की अवधि 31 मार्च को पूरी हो गई है। ऐसे में अब वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए नई नीति बनाई गई है। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब तक मुर्गी पालक एक यूनिट में 30 हजार मुर्गी के बच्चे (चूजे) पाल सकते थे। अब एक यूनिट में एक लाख चूजे रखने की इजाजत दी जाएगी। डॉक्टर इंद्रमणि का कहना है कि नई नीति से राज्य में 3 गुना से ज्यादा अंडे और मुर्गों का उत्पादन होगा। अभी राज्य में मांग के सापेक्ष कम उत्पादन हो रहा है। मांग और आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए दूसरे प्रदेशों से आयात करना पड़ रहा है। आयात का लाभ केवल व्यापारियों को मिलता है। उत्पादन बढ़ने से पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब पलकों को पहले से ज्यादा मिलेगा लोन
निदेशक ने बताया कि पहले एक यूनिट के लिए 1.80 करोड़ रुपये का लोन होता था, इसकी रेंज भी अब बढ़ाई जाएगी। डॉ.इंद्रमणि ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 2 करोड़ अंडों की डिमांड है। इसमें 80 से 85 लाख अंडे प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आयात किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और पंजाब से व्यवसाई अंडों का आयात करते हैं। वहीं, यूनिट में मुर्गी पालन की क्षमता बढ़ने से अंडों के आयात पर अंकुश लगेगा। इससे प्रदेश में खपत के अनुसार अंडे उपलब्ध हो सकेंगे। आयात होने के कारण अंडों की कीमत में बढ़ोतरी होती है। आम आदमी को महंगी कीमत चुकाकर अंडे मिल रहे हैं। राज्य का अपना उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतों में भी गिरावट आएगी। जिसका सीधा फायदा कंजूमर को मिलेगा।