Uttar Pradesh News/Greater Noida Desk : उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करने पर बड़ा एक्शन लिया है। इसी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 2.44 लाख कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोकने का सख्त आदेश जारी किया है। इन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था।
17 अगस्त को जारी हुआ आदेश
मुख्य सचिव द्वारा 17 अगस्त को जारी किए गए शासनादेश के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं करेंगे। उनका अगस्त माह का वेतन रोक दिया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 8,46,640 सरकारी कर्मचारियों में से 6,02,075 ने ही संपत्ति का विवरण समय पर पोर्टल पर दर्ज किया।
सबसे पीछे शिक्षा विभाग के लोग
संपत्ति का ब्यौरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के कर्मचारी संपत्ति विवरण दर्ज करने में सबसे पीछे रहे हैं। विशेष रूप से बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन इस मामले में सबसे खराब रहा। जब 17 अगस्त को आदेश जारी हुआ था। तब केवल 15% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज किया था, लेकिन 20 से 31 अगस्त के बीच यह संख्या बढ़कर 71% हो गई। हालांकि अभी तक 2.44 लाख कर्मचारी अब भी संपत्ति का ब्यौरा देने में असफल रहे हैं, जिसके कारण उनका वेतन रोक दिया गया है।
डीजीपी मुख्यालय ने की समय बढ़ाने की मांग
इस बीच गृह विभाग ने डीजीपी मुख्यालय के माध्यम से नियुक्ति विभाग को एक पत्र भेजकर संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा है। पत्र में बताया गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिसकर्मी समय पर संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं कर सके। इसे देखते हुए गृह विभाग के कर्मचारियों के लिए तिथि को बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
सरकार ने बढ़ाया समय
सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब तक 74% कर्मचारियों ने अपने विवरण जमा कर दिए हैं। इस विस्तार से शेष 26% कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।