Lucknow News : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने राज्यभर में 131 आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन परियोजनाओं में कई सरकारी विभागों की आवासीय योजनाएं भी शामिल हैं। यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि संबंधित प्रमोटरों ने समय पर आवश्यक कागजात और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ गई थी।
UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा कि "हमने बार-बार नोटिस जारी किए, लेकिन प्रमोटरों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए। इसके कारण इन सभी परियोजनाओं का पंजीकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यदि प्रमोटर संबंधित दस्तावेज़ और जानकारी UP RERA की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और उनका सत्यापन पूरा हो जाएगा, तो इन परियोजनाओं का पंजीकरण बहाल किया जा सकता है।"
प्रभावित परियोजनाओं की सूची में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं, जो कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और अन्य प्रमुख शहरों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं के प्रमोटरों ने अपने भूमि और नक्शे के कागजात भी समय पर उपलब्ध नहीं कराए थे, जिसके बिना प्रोजेक्ट को वैध नहीं माना जा सकता।
UP RERA की इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीदारों को किसी भी प्रकार की असुविधा या धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। प्रभावित परियोजनाओं में शामिल प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेज़ों को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई है, ताकि परियोजनाओं का पंजीकरण फिर से शुरू किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद, प्रमोटरों पर दबाव है कि वे जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट्स की स्थिति को वैध बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि खरीदारों का विश्वास बना रहे और उन्हें समय पर उनकी संपत्तियां मिल सकें।