खास खबर : नोएडा एयरपोर्ट के पास 9 केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों ने मांगी जमीन, अब बोर्ड बैठक में होगा फैसला
Tricity Today | Yamuna Authority
Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सरकारी विभागों को कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस संबंध में नीति बनाने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुल 9 सरकारी विभागों ने जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया है। जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के कई विभाग शामिल हैं।नीति का मसौदा तैयार
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया, “केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यदि इसे स्वीकृति मिलती है तो हम जल्द ही सरकारी संस्थानों को भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इससे यमुना सिटी में सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार होगा।”
इन मुख्य विभागों ने किया आवेदन
जमीन आवंटन के लिए जिन विभागों ने आवेदन किया है। उनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, गेल इंडिया लिमिटेड, यूपीएसआरटीसी, संचार मंत्रालय, डाक विभाग और पीडब्ल्यूडी जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं। इन विभागों ने एक एकड़ से लेकर 120 एकड़ तक की जमीन की मांग की है। उदाहरण के तौर पर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की मांग की है, जबकि डाक विभाग और संचार मंत्रालय ने अपने कार्यालयों के विस्तार के लिए जमीन की जरूरत बताई है। गेल इंडिया लिमिटेड और यूपीएसआरटीसी ने भी अपने कार्यालयों और कार्यक्षेत्रों के लिए जमीन की मांग की है।
विकास को मिलेगी रफ्तार
यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में सरकारी विभागों की उपस्थिति से क्षेत्र का समग्र विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का भी विकास होगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी संस्थानों के लिए भूमि आवंटन से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी और क्षेत्र में सरकारी परियोजनाओं के लिए अधोसंरचना का तेजी से विकास हो सकेगा।
