Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की गुरुवार को आयोजित बोर्ड बैठक में 8,673 आवंटियों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्राधिकरण ने इन आवंटियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह योजना 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी, जिसमें आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक योजनाओं के आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, बिल्डर आवंटियों को इस पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
पॉलिसी के तहत ब्याज माफी और किस्तों की सुविधा
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने जानकारी दी कि प्राधिकरण के 8,673 आवंटियों पर कुल 3,700 करोड़ रुपये का बकाया है। इनमें से सबसे ज्यादा बकायादार आवासीय भवनों और औद्योगिक प्लॉट के आवंटी हैं, जिनमें आवासीय प्लॉट आवंटियों का बड़ा हिस्सा है। यह आवंटी समय पर प्राधिकरण का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिस पर प्राधिकरण की ओर से डबल ब्याज लागू किया जा रहा था।
आवंटियों की कठिनाइयों को देखते हुए प्राधिकरण ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत 3,800 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, आवंटियों को चार किस्तों में बकाया धनराशि जमा करने की सुविधा दी जाएगी। यह कदम उन आवंटियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो समय पर भुगतान न कर पाने के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे थे।
क्या है पॉलिसी का उद्देश्य
प्राधिकरण की इस पॉलिसी का उद्देश्य आवंटियों को उनके वित्तीय बोझ से राहत देना और प्राधिकरण को बकाया राशि प्राप्त करने में मदद करना है। पॉलिसी से जुड़ी योजनाएं आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक श्रेणियों की हैं, जिनमें हजारों आवंटी लाभान्वित होंगे।
बकाया भुगतान का होगा समाधान
यह पॉलिसी आवंटियों को अपनी बकाया राशि को आसानी से निपटाने का अवसर देगी। जिन आवंटियों पर प्राधिकरण का बकाया है, वे इस पॉलिसी का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि को किस्तों में जमा कर सकेंगे, जिससे उनके ऊपर लगे ब्याज का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
यह है समयबद्ध योजना
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल एक महीने, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगी। आवंटियों को इस समय सीमा के भीतर अपनी बकाया राशि का निपटारा करना होगा, ताकि उन्हें पॉलिसी के तहत दिए जा रहे लाभों का फायदा मिल सके। कुल मिलाकर यह वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी यमुना प्राधिकरण के 8,673 आवंटियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे न केवल प्राधिकरण को बकाया राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि आवंटियों के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है कि वे ब्याज माफी और किस्तों में भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें।