- अब तक 190 प्रकरणों में प्राधिकरण ने लीजबैक कराई
- लीज बैक के प्रकरणों पर सुनवाई के लिए शेड्यूल जारी
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के हजारों किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों की मांग पर लीज बैक प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आबादी व्यवस्थापन समिति एकबार फिर सुनवाई शुरू करने जा रही है। यह समिति अब तक 19 गांवों के 700 किसानों की सुनवाई कर चुकी है। शेष गांवों के लीज बैक प्रकरणों पर सुनवाई के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब तक सुनवाई से समिति के समक्ष यह तथ्य सामने आया है कि आबादी व्यवस्थापन समिति ने लीज बैक प्रकरणों पर पूर्व में जो निर्णय लिए हैं, दोबारा सुनवाई करने पर भी कमोबेश वही तथ्य प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों के प्रकरण पूर्व में या फिर वर्तमान में सुनवाई के बाद निस्तारित हो चुके हैं, वे किसान निर्धारित प्रक्रिया को पूरी करके शीघ्र लीज बैक करा सकते हैं।
अब तक 190 लीजबैक की गईं
आबादी की लीज बैक में गड़बड़ी की शिकायत पर एसआईटी जांच करवाई गई थी। उसके बाद शासन ने 1,451 प्रकरणों में लीज बैक की अनुमति दी है। प्राधिकरण इन प्रकरणों की लीज बैक कर रहा है। अब तक लगभग 190 प्रकरणों में लीज बैक ककी जा चुकी हैं। किसानों की मांग पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आबादी व्यवस्थापन के लिए एसीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति दोबारा सुनवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ और आबादी व्यवस्थापन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि समिति अब तक 700 प्रकरणों पर सुनवाई कर चुकी है। शेष प्रकरणों पर सुनवाई की जा रही है।
ज्यादातर निर्णय सही पाए गए
एसीईओ ने बताया कि दोबारा सुनवाई करने पर भी पूर्व में लिए ज्यादातर निर्णय सही पाए गए हैं। प्राधिकरण बोर्ड इन पर मुहर लगा चुका है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि लीज बैक के जिन प्रकरणों में समिति और बोर्ड से पूर्व में निर्णय लिए जा चुके हैं, उन किसानों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके लीज बैक करवा लेनी चाहिए। इन किसानों को दोबारा सुनवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। एसीईओ ने बताया कि लीज बैक के नए प्रकरणों पर समिति सुनवाई कर रही है। इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं।