केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : सभी नेशनल हाईवे पर 'हमसफर पॉलिसी' लागू होगी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
Tricity Today | Nitin Gadkari
Greater Noida News : भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर अब सफर करना अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनने जा रहा है। क्योंकि भारत सरकार ने "हमसफर पॉलिसी" की शुरुआत की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर को इस नीति को लागू किया। जिसका उद्देश्य हाईवे पर यात्रियों को शहर जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस नई पहल के तहत यात्रियों को सफर के दौरान बुनियादी जरूरतों के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।क्या है हमसफर पॉलिसी?
हमसफर पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार प्रमुख सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया है। जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस पॉलिसी के तहत यात्रियों को भोजन, आराम, ईंधन भरवाने और मेडिकल आपातकाल के लिए समुचित व्यवस्था मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि इस नीति से लोगों को न केवल सुरक्षित यात्रा का अनुभव होगा बल्कि यात्रा में आराम भी मिलेगा। जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सड़क यात्रा का स्तर उन्नत होगा।
पॉलिसी के तहत मिलने वाली सेवाएं
- रेस्तरां और फूड कोर्ट : हाईवे पर ढाबा, रेस्तरां और फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री बीच रास्ते में आराम से रुककर भोजन का आनंद ले सकेंगे।
- फ्यूल स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट : वाहनों के लिए नियमित रूप से फ्यूल स्टेशन होंगे, जिन पर शौचालय, बेबी केयर रूम और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
- ट्रामा सेंटर और मेडिकल सुविधाएं : हाईवे पर ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे, जहां आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।
- साइड एमेनिटीज : सरकार ने हर 40-60 किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम और आवश्यक सेवाएं देने के उद्देश्य से पब्लिक फैसिलिटीज की व्यवस्था की है। अब किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को लंबी दूरी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
पहले ज्यादातर सुविधाएं शहरों और प्रमुख कस्बों के पास ही मिलती थीं लेकिन अब नई नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से गुजरने वाले हाईवों पर भी यात्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में साइड एमेनिटीज बनाने की योजना बनाई है। जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इस नीति के माध्यम से सरकार ने स्थानीय व्यवसायों के द्वार खोल दिए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि होगी और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
दो साल में होगा लाइसेंस रिव्यू
हमसफर पॉलिसी के तहत सभी सुविधाएं देने वाले संचालकों को सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। जो हर दो साल में रिव्यू के आधार पर रिन्यू किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य है कि सभी सुविधाएं निरंतर बनी रहें और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
यात्रियों को मिलेगा बेहतर लाभ
सरकार की इस नीति से सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुखद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। हमसफर पॉलिसी के तहत देशभर के सभी 600 राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। इस नीति का उद्देश्य है कि हर यात्रा शहर में सफर करने जैसा सहज और सुविधाजनक हो।
