सरकारी विभागों के लिए 20 भूखंड चिह्नित, दीपावली के बाद आने की संभावना

यमुना प्राधिकरण की योजना : सरकारी विभागों के लिए 20 भूखंड चिह्नित, दीपावली के बाद आने की संभावना

सरकारी विभागों के लिए 20 भूखंड चिह्नित, दीपावली के बाद आने की संभावना

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण की भूखंड योजना सरकारी विभागों के लिए दीवाली के बाद आने की संभावना है। ब्रोशर तैयार न होने के कारण इस योजना के आने में थोड़ी देरी हो रही है। यह पहली बार है जब प्राधिकरण सरकारी विभागों के लिए विशेष भूखंड योजना निकालने जा रहा है। पहले ही दस विभागों ने प्राधिकरण को भूखंड आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इस योजना का उद्देश्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और औद्योगिक पार्कों की स्थापना के मद्देनजर विभिन्न सरकारी कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को आसान बनाना है।

विभिन्न सेक्टरों में 20 भूखंड  किए चिह्नित
सरकारी विभागों ने यीडा क्षेत्र में अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटन की मांग की है। पहले प्राधिकरण सरकारी विभागों को उनके जरूरत के अनुसार भूखंड आवंटित करता रहा है। जिसमें कई विभागों को सांकेतिक मूल्य पर भूखंड मिले हैं। लेकिन मांग बढ़ने के कारण अब भूखंड योजना के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत विभिन्न सेक्टरों में 20 भूखंड चिह्नित किए गए हैं। जिनकी योजना के लिए ब्रोशर तैयार किया जा रहा है।

ब्रोशर तैयार न होने के चलते हो रही देरी
ब्रोशर में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया, दरें और अन्य शर्तों की जानकारी दी जाएगी। प्राधिकरण द्वारा दीपावली से पहले इस योजना के निकाले जाने का प्रयास किया गया था। लेकिन ब्रोशर तैयार न होने के चलते अब इसकी उम्मीद त्योहार के बाद है। अधिकारियों का कहना है कि दीपावली से पहले योजना निकालने के लिए प्रयासरत हैं। अगर ब्रोशर तैयार नहीं होता है, तो योजना त्यौहार के बाद घोषित की जाएगी।

चोला से नोएडा एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस-वे बनाकर जोडने का प्लान
यमुना प्राधिकरण ने दिल्ली-हावड़ा रूट पर चोला स्टेशन को मुख्य रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। चोला से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 16 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे बनाकर जोड़ा जाएगा। इसके दोनों ओर लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के सेक्टर विकसित करने की योजना है। इसके लिए प्राधिकरण 3690 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा। 

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