कंपनी और संस्थानों में बनेंगी हाउसिंग सोसायटी, बाहर घर तलाशने की जरूरत नहीं

बाकी शहरों से अलग होगी यमुना सिटी : कंपनी और संस्थानों में बनेंगी हाउसिंग सोसायटी, बाहर घर तलाशने की जरूरत नहीं

कंपनी और संस्थानों में बनेंगी हाउसिंग सोसायटी, बाहर घर तलाशने की जरूरत नहीं

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Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की बोर्ड बैठक में एक नई और महत्वपूर्ण नीति मैक्स लैंड यूज़ पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्र में उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत, यमुना प्राधिकरण नवरात्र के अवसर पर 10-10 एकड़ के 20 प्लॉट्स की योजना जारी करेगा, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को उनके उद्योग के साथ ही कर्मचारियों के लिए भी सुविधाएं मुहैया कराना है। यह पॉलिसी और भूमि आवंटन इंटीग्रेटेड शहरी सुविधाओं को बढ़ावा देगा। मतलब, फैक्ट्रियों और संस्थाओं में ही कर्मचारियों व अधिकारियों को आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। बाहर जाकर घर तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

70 प्रतिशत क्षेत्र में उद्योग, 30 प्रतिशत में अन्य सुविधाएं
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 70 प्रतिशत क्षेत्र को उद्योग लगाने के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि उद्यमी अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकें। इसके अलावा, 15 प्रतिशत क्षेत्र में मल्टीस्टोरी फ्लैट्स बनाए जा सकेंगे, जहां उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। इस तरह से कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से दूर मकान की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें एक ही जगह पर रहने और काम करने की सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनके जीवन में संतुलन बना रहेगा।

वाणिज्यिक और सुविधा क्षेत्र का भी प्रावधान
पॉलिसी के तहत 10 प्रतिशत क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आरक्षित किया गया है, जहां दुकानों और अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थान मिलेगा। वहीं, 5 प्रतिशत क्षेत्र कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए रखा गया है, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपने कार्यस्थल के पास ही सारी सुविधाएं मिल सकें। इससे उद्यमियों को अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, जिसमें उन्हें अपनी कंपनियों के भीतर ही आवश्यक सेवाएं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, और रोजमर्रा की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। 

उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी पॉलिसी
यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस पॉलिसी को उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए एक मील का पत्थर करार दिया है। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस पॉलिसी के माध्यम से उद्यमी एक छत के नीचे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाओं को स्थापित कर सकेंगे। इससे उद्योगों के संचालन में भी तेजी आएगी और कर्मचारियों को भी बेहतर जीवनशैली मिल सकेगी।

कर्मचारियों के लिए सुविधाएं
यह पॉलिसी न केवल उद्यमियों को बल्कि कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देगी। कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के पास ही आवास और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उन्हें रोजमर्रा के जीवन में आसानी होगी। इसके अलावा, उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवास के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि दुकानों और छोटे व्यवसायों की उपलब्धता।

मैक्स लैंड यूज़ पॉलिसी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि कर्मचारियों को भी उनके कार्यस्थल के निकट सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी। इस पॉलिसी से उद्यमियों को भी अपनी कंपनियों में बेहतर प्रबंधन और कर्मचारियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

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