नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा : घर खरीदारों को जल्द मिलेगी राहत, सीईओ ने बकायदार बिल्डरों को दिया अल्टीमेटम
Tricity Today | बैठक
Noida News : शहर में होम बायर्स की चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नोएडा अथॉरिटी के अफसरों और बिल्डरों के साथ एक बार फिर बैठक हुई है। इसमें बिल्डरों को बकाये की जानकारी दी गई। सीईओ लोकेश एम. ने बैठक कर संबंधित बिल्डरों को 12 अप्रैल तक रकम जमा करने के निर्देश दिए। वहीं, बिल्डरों ने रुपये जमा करने के लिए 12 मई तक का समय मांगा है। साथ ही बकाया चुकाकर रजिस्ट्री का काम शुरू करने को कहा गया। बिल्डरों को कई मामले में राहत देने पर भी बैठक में विचार किया गया है। बैठक में क्रेडाई के संरक्षक गीताबंद आनंद, अध्यक्ष अमित जैन, सचिव दिनेश गुप्ता के अलावा वित्त नियंत्रक स्वतंत्र कुमार, ओएसडी क्रांति शेख उपस्थित रहें।अमिताभकांत समिति
अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर सहमति देने के बावजूद 27 बिल्डरों ने कुल बकाये में से 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अमिताभकांत समिति की सिफारिशों को 21 दिसंबर 2023 को लागू कर दिया गया था। इस शासनादेश के तहत नोएडा में 57 ऐसी परियोजनाएं सामने आई, जिनका किसी न्यायालय या किसी तरह का विवाद नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि 57 में से 42 बिल्डरों ने इस सुविधा का फायदा लेने को सहमति दी थी। इन 42 में से 15 बिल्डरों ने नौ अप्रैल तक कुल बकाये में से 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है, जबकि 27 बिल्डरों ने अब तक कोई पैसा जमा नहीं किया है।
बकायेदारों ने मांगा समयनोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने इसको लेकर डिफाल्टर बिल्डरों और क्रेडाई के पदाधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की। सीईओ ने साफ तौर पर बिल्डरों से कहा कि 12 अप्रैल तक हर हाल में पैसा जमा कराना सुनिश्चित करें। इस पर बिल्डरों ने पैसा जमा कराने के लिए 15 दिन से एक महीने का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की। क्रेडाई के पदाधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि 12 मई तक संबंधित बिल्डर 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा देंगे।
1400 में से सिर्फ 325 रजिस्ट्री हुई
जिन 15 बिल्डरों ने पैसा जमा करा दिए हैं, उनकी सोसाइटी में 1400 फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जानी है। लेकिन, नौ अप्रैल तक सिर्फ 325 रजिस्ट्री ही हुई हैं। इसको लेकर प्राधिकरण के सीईओ ने बिल्डरों को निर्देश दिया कि बाकी बचे फ्लैट की रजिस्ट्री जल्द कराई जाए। बड़े बिल्डर आगे नहीं आ रहे कई ऐसे बिल्डर हैं जिन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हैं, लेकिन ये बिल्डर पैसा जमा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। छोटे बकायेदार बिल्डर ही प्राधिकरण अधिकारियों के समक्ष योजना पर सहमति जता रहे हैं।
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