योगी सरकार का बड़ा कदम : नोएडा में अब एक क्लिक में मिलेगी 96 हजार प्रॉपर्टीज की जानकारी, मैनेजमेंट सिस्टम से निवेशकों को नई सुविधाएं
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Noida News : उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा सहित प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों में निवेशकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के विजन के अनुरूप, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) को लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। इस सिस्टम को निवेश मित्र पोर्टल (Investment Mitra portal) के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे निवेशकों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।सूचनाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे
पीएमआईएस के माध्यम से, निवेशक लैंड बैंक की जानकारी सहित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह सिस्टम हाउसिंग, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग स्कीमों के लिए आवेदन और संचालन गतिविधियों की सीधी निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा, सीआईसी, बिल्डिंग मैप अप्रूवल, एक्सटेंशन लेटर और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जारी होने और उनकी निगरानी का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया जाएगा।
यूपीसीडा के अधिकारियों के प्रदर्शन में सुधार
नोएडा प्राधिकरण में लगभग 96,000 प्रॉपर्टीज का विस्तृत विवरण एक वेब-आधारित एप्लिकेशन पैकेज पर उपलब्ध कराया जाएगा। निवेशकों को परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति, अनुमोदन और प्रश्नों के बारे में जानकारी एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि निवेशकों और सरकार के बीच सीधा संवाद भी स्थापित करेगा। इस पहल के तहत, नई प्रॉपर्टी के पंजीकरण, डेटा प्रोसेसिंग, आवंटन पत्र जारी करने, और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। यह सिस्टम यूपीसीडा के अधिकारियों के प्रदर्शन में सुधार लाने और ऑनलाइन सेवाओं के संशोधन में भी मदद करेगा।
उत्तर प्रदेश में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य को एक उद्यम प्रदेश के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह न केवल निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को भी गति प्रदान करेगा। नोएडा में इस सिस्टम की सफलता के बाद, इसे प्रदेश के अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों में भी लागू किया जा सकता है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
