उत्तर प्रदेश : 586 नए सरकारी वकीलों की नियुक्ति, 841 राज्य विधि अधिकारियों की सेवाएं अब समाप्त
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Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ में मिलाकर कुल 586 नए राज्य विधि अधिकारी यानी सरकारी वकील नियुक्त किए है। इनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 की नियुक्ति हुई है। प्रदेश सरकार ने करीब 850 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।राज्य सरकार ने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। उधर, राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रधान पीठ में 366 और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटा दिए गए हैं। साथ ही 179 स्थाई अधिवक्ताओं को भी पदमुक्त कर दिया गया है। जबकि 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त हुई हैं। क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर हटाए गए, जबकि 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई है।
लखनऊ खंडपीठ के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, क्रिमिनल साइड के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को हटाया गया है। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।
