New Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लंबे समय से कानूनी पचड़े में फंसे केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस फैसले के बाद केजरीवाल के आज शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक अन्य मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लागू की हैं। जिनका पालन केजरीवाल को करना होगा।
जमानत के पीछे की कानूनी लड़ाई
अरविंद केजरीवाल को जिस केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, वह पिछले कई महीनों से विवादों में था। उन पर भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जिसके चलते उन्हें CBI द्वारा हिरासत में लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए थे। इन मामलों ने दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं और समर्थकों के बीच खलबली मचा दी थी।
लेकिन कुछ शर्तों के साथ मिली जमानत
अदालत में केजरीवाल की कानूनी टीम ने आरोपों को झूठा और साजिश का हिस्सा बताया। कोर्ट में दलील दी गई कि यह केस राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और इसके पीछे कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तों के अनुसार केजरीवाल को देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा। इसके अलावा उन पर कोई सार्वजनिक बयान देने पर भी रोक लगाई गई है। जिससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित न हो।
सिसोदिया और आप नेताओं की प्रतिक्रिया
केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "यह जमानत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सत्य की विजय है। यह फैसला उन झूठे आरोपों और साजिशों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगाए गए थे।"