दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा झटका : खत्म हुई बिजली पर सब्सिडी जानिए वजह

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News Delhi : आप सरकार (AAP Government) आने के बाद दिल्ली (Delhi) वाले के लिए बिजली-पानी (Electricity and Water) और महिलाओं के लिए बसें फ्री की गई थी। बिजली और पानी पर निवासियों पर सब्सिडी (subsidy) राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी लेकिन अब दिल्ली वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस सुचना से  46 लाख लोग प्रभावित होंगे, अब दिल्ली वाले मुफ्त बिजली का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे।

क्या थी योजना 
आपको बता दे कि योजना के अनुसार दिल्ली के मूल निवासियों को 200 यूनिट तक के लिए पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता था। इसके साथ ही 201 से 400 यूनिट बिजली खर्च होने पर 50% की सब्सिडी भी दी जाती थी। 2019 में दिल्ली सरकार की तरफ से योजना की शुरुआत की। योजना को लेकर सियासी बयानबाजी दी हुई और दिल्ली सरकार पर सत्ता और सांसद के दुरुपयोग का भी आरोप लगा। आपको बता दे कि दिल्ली सरकार की तरफ से अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना था, क्योंकि बिजली के बिल भुगतान में महीने भर में हजारों रुपए खर्च होते थे। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो अधिक अमाउंट से बिजली के बिल का भुगतान करने में असमर्थ होते थे। इस योजना से गरीब परिवारों को काफी मदद दी जा रही थी। हालांकि यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के सभी निवासियों के लिए थी। 

कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी (Atishi) ने सूचना देते हुए बताया कि केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) के द्वारा बिजली में सब्सिडी दी जाती है। बिजली फ्री योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। वहीं 200 से 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत वकीलों, किसानों और 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन 15 तारीख के बाद जो भी असल बिल आएगा उपभोक्ताओं को वह जमा करना होगा।

यह सब्सिडी क्यों रुक गई है, जानिए 
केजरीवाल ने कैबिनेट में यह बात रखी थी कि आने वाले समय में भी बिजली दिल्ली वालों को फ्री मिलेगी। लेकिन उस फाइल को (एलजी) लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट (Lieutenant Government) अपने पास रख कर बैठ गए हैं और इस योजना को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जब तक वह फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। हालंकि केजरीवाल सरकार के पास पैसा है विधानसभा सरकार ने पैसा पास किया है। इसका निर्णय दिल्ली की कैबिनेट कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अब बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। कैबिनेट मंत्री के पास दिल्ली की एक बिजली कंपनी से चिट्ठी आई। उन्होंने उस चिट्ठी पर स्पष्ट तौर पर लिखकर बताया क्योंकि उनको आने वाले साल के लिए कोई भी सब्सिडी की सूचना नहीं मिली है। इसीलिए आज से नॉर्मल बिलिंग यानी बिना सब्सिडी की बिलिंग शुरू की जा रही है।

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