अवैध निर्माण के मामले में सख्त रूख अपनाते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अतुल गर्ग के भाई के खिलाफ कार्रवाई की है। अतुल गर्ग के भाई संजीव गर्ग द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे जीडीए ने सील कर दिया। जीडीए की कार्रवाई को रोकने के लिए मंत्री के रसूख का इस्तेमाल करने की भी भरपूर कोशिश हुई। लेकिन जीडीए की सख्ती के आगे रसूख बेअसर साबित हुआ।
दरअसल कृष्णा करूणेश जब से जीडीए के उपाध्यक्ष बने है, जीडीए की कार्यशैली पूरी तरह से बदल गई है। जीडीए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह आम लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जीडीए उपाध्यक्ष की इसी सख्ती का असर है कि रसूखदारों के रसूख बेअसर साबित हो रहे हैं।
बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध रूप से कविनगर और विवेकानंद नगर में आवासीय भू-उपयोग के खिलाफ भवन की पार्किंग और प्रथम तल को मिलाकर डिपार्टमेंटल स्टोर का निर्माण किए जाने के चलते दुकानें और स्टोर को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रवर्तन दस्ते की टीम ने मंगलवार को सील कर दिया।
जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जीडीए प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिशासी अभियंता रणवीर सिंह की अगुआई में प्रवर्तन जोन के सहायक अभियंता संत प्रसाद जायसवाल ने अवर अभियंता ज्ञानप्रकाश द्विवेदी, अवर अभियंता अशोक अरोड़ा, सुनील कुमार, महेश श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, संजय कुमार ने जीडीए पुलिस और कविनगर थाना पुलिस की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई। जीडीए प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि विवेकानंद नगर स्थित भवन संख्या-1105,1106 में मूलचंद्र शर्मा, राकेश कुमार यादव द्वारा अवैध रूप से भू-उपयोग के विरूद्व बनाई गई दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई।
वहीं, कविनगर में भूखंड संख्या केएफ-19 में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री मंत्री अतुल गर्ग के भाई संजीव कुमार गर्ग द्वारा आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से मकान की पार्किंग एवं प्रथम तल को मिलाकर डिपार्टमेंटल स्टोर का निर्माण किया जा रहा था। इसे मौके पर सील किया गया। इसके अलावा अवंतिका एक्सटेंशन में भूखंड संख्या-सीसी-26 में अनुपम दलेला पुत्र केके दलेला द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई। पूर्व में इन्हें नोटिस जारी किए गए थे। मगर नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कर्ता द्वारा बगैर नक्शा पास कराए ही अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया। इन्हें सील कर दिया गया।