ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया का आतंक : प्राधिकरण की जमीन पर खड़ी हुई बिल्डिंग और कॉलोनियों, लखनऊ पहुंचा मामला

Tricity Today | Greater Noida



Greater Noida News : शहर में अवैध कॉलोनियों और निर्माण का जाल लगातार फैलता जा रहा है। जिसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ईस्ट एरिया प्रमुख रूप से प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से परी चौक-कासना रोड पर स्थित होंडा CL कंपनी के सामने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट की जमीन पर 14 मंजिलों तक के अवैध टावर खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्राधिकरण की नाले के किनारे छोड़ी गई जमीन पर भी अवैध विला और बार बनाए जा रहे हैं। यह कार्य बिना किसी रोक-टोक के दिन-रात जारी है, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यह मामला अब लखनऊ पहुंच गया है। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत लखनऊ में की है।

कुछ अफसरों पर सवाल
इन अवैध निर्माण कार्यों के पीछे भूमाफिया को प्राधिकरण के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। यह क्षेत्र ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट विभाग के डिवीजन आठ के अंतर्गत आता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के बजाय उन्हें सहायता और संरक्षण प्रदान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

समिति ने उठाई आवाज
ग्रेटर नोएडा विकास समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने अवैध निर्माणों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। राजेश कुमार ने विशेष रूप से होंडा CL कंपनी के सामने हो रहे अवैध निर्माण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारी ही इन अवैध बिल्डिंग्स और कॉलोनियों के निर्माण में भू-माफिया की मदद कर रहे हैं।

शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं
राजेश कुमार ने कहा कि इन अधिकारियों के संरक्षण में अवैध निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी इस अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी, जिस पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने विशेष कार्याधिकारी सुनील कुमार सिंह से जांच करवाई थी। जांच में इन सभी अवैध बिल्डिंग्स और कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

अवैध निर्माण के खिलाफ मांग
समिति अध्यक्ष ने अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की है। उन्होंने कहा कि भू-माफिया द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए विला 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। इससे भोले-भाले लोगों को ठगा जा रहा है।

अन्य खबरें