Tricity Today | ग्रेटर नोएडा शिवालिक होम्स सोसाइटी की समस्या
Greater Noida : उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य की सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास कर रहीं है। जो की बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे की UPSIDA के अंतर्गत बनी सूरजपुर साइट सी ग्रुप हाउसिंग एरिया की विभिन्न सोसाइटीज जैसे की शिवालिक होम्स, मिगसिन ग्रीन मेंशन, ला गलाक्सिया इत्यादि सोसाइटीज में रहने वाले 5 हजार से ज्यादा परिवार पिछले 6-7 सालों से ओसी, सीसी और रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। इसके विरोध में सोसाइटी के निवासियों ने अपने फ्लैट के बाहर बिल्डर के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं।
सोसाइटी में नहीं मूलभूत सुविधाएं
शिवालिक होम्स सोसाइटी के निवासी का कहना है कि कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों से लेकर लोकल प्रशासन, सांसद और विधायक तक की शासन स्तर मुद्दे को उठा चुके है लेकिन पिछले 6-7 सालों से हमें केवल झुठी तसल्ली और वादे किए जाते रहें है। पिछले साल मार्च में इसी मुद्दे और एरिया की अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज को लेकर UPSIDA ने स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर (SPA), भोपाल की एक कमिटी बनाई। यहां की विभिन्न सोसाइटीज की फार, डेंसिटी, स्ट्रक्चरल पैमाने को ऑडिट करने साथ ही यहां की अन्य समस्यायों जैसे की सीवर लाइन, रोड, लाइट्स इत्यादि को स्टडी कर UPSIDA को अपनी रिपोर्ट तीन महीने में देने को कहा। लेकिन इस बात को लगभग 9 महीने होने को है। अभी तक SPA, Bhopal की रिपोर्ट UPSIDA में नहीं सबमिट हुई है।
निवासियों में फाइल दबे होने का डर
ला गलाक्सिया के निवासी जगनमोहन का कहना है कि UPSIDA के ऑफिशियल्स से ओसी, सीसी और रजिस्ट्री की जब भी बात करते है, तो यही कहा जाता है की बहुत जल्द SPA, Bhopal की रिपोर्ट सबमिट होने वाली है। उस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद UPSIDA की बोर्ड बैठक में उसे पास करने के बाद ओसी और सीसी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से SPA, Bhopal की रिपोर्ट सबमिशन की डेड लाइन UPSIDA द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। उससे यहां के निवासियों में डर और इस बात की आशंका पैदा होने लगी हैं कि कहीं यह रिपोर्ट भी अन्य सरकारी रिपोर्ट की तरह सबमिट होने या उसके इंप्लीमेंटेशन होते-होते कही किसी कोने में दबकर ना रह जाए।
7 सालों से परेशान
ओएसिस वेनिसिया हाइट्स के निवासी ने कहा कि जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई और भारी ब्याज दरों में बैंक से लिए हुए लोन से जो घर लिया उसका 6-7 साल होने के बावजूद भी उसपर अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकते। पिछले 6-7 सालों में रजिस्ट्री नहीं होने और अब किसी भी बैंक द्वारा इन प्रॉपर्टी पर लोन नहीं दिए जाने के कारण यहां की प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत गिर चुके है, जिससे अगर किसी फ्लैट बायर्स को अपना फ्लैट किसी कारणवश सेल करना हों तो उसे अपनी लागत से बहुत कम में फ्लैट बेचना होगा। मिगसून ग्रीन मेंशन के निवासी सुजीत शर्मा ने कहा कि इन कारणों से यहां के फ्लैट बायर्स मानसिक और आर्थिक रूप से पिछले 6-7 सालों से बुरी तरह परेशान है और इनकी परेशानी की सुध लेने वाला कोई नहीं है।