Tricity Today | अपर मुख्य सचिव के सामने उद्यमियों ने रखा समस्याओं का पुलिंदा
Hapur : अपर मुख्य सचिव (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथरकधा एवं वस्त्रोद्योग) अमित मोहन प्रसाद ने उद्यमियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद किया। इस दौरान जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
जनरेटर चलाने में आ रही दिक्कत
बैठक में उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हुए (आईआईए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने अपर मुख्य सचिव को एनसीआर में उद्योग चलाने में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को बताया कि सीएक्यूएम के कठोर नियमों के कारण जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। पीएनजी गैस पर जोर दिया जा रहा है, जो काफी महंगी पड़ रही है। इसकी वजह से उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ये मुद्दे भी उठाए गए
नीरज सिंघल ने बताया कि नए उद्योगों को लगाने के लिए एनसीआर क्षेत्र में विकास प्राधिकरणों द्वारा संपूर्ण भूखंड पर विकास शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी वजह से उद्यमी का काफी सारा धन केवल विकास शुल्क देने में ही चला जाता है। इस वजह से उद्यमी को इंडस्ट्री लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा बेहद नाममात्र की गलती होने पर भी उद्यमियों को नोटिस दिया जाता है, जिसकी वजह से उद्यमी को काफी परेशानी होती है। विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों का हवाला देकर उद्यमियों का माल लेकर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाता है। उद्यमी से पैनल्टी वसूल की जाती है। इस कारण उद्यमियों को व्यापार में भी लगातार हानि हो रही है।
पार्कों में जल्द मिले जमीन
नीरज सिंघल ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के अंतर्गत काफी सारे उद्यमियों ने नई इंडस्ट्री लगाने के लिए एमओयू साइन किया। उन इंडस्ट्रीज को धरातल पर आकार देने के लिए जगह-जगह इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण की घोषणा भी की गई थी। लेकिन, उन इंडस्ट्रियल पार्कों को मिलने वाली जमीन के आवंटन के लिए भी उद्यमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हापुड़ में नहीं है औद्योगिक क्षेत्र
हापुड़ स्माॅल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन गुप्ता ने हापुड़ में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र न होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि मेरठ के धीरखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र है। उसे हापुड़ में शामिल किया जाए। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करने का मामला उठाते हुए बताया कि अधिकारी उद्यमियों की गाड़ी को मोहननगर ले जाते हैं, जहां उनका उत्पीड़न किया जाता है। एचपीडीए द्वारा पूरे प्लाट पर विकास शुल्क लिया जाता है, जबकि मेरठ, कानपुर में जितना प्लाट बनाते हैं, उतना शुल्क लिया जाता है। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का अनुरोध किया।
समस्याओं के समाधान का भरोसा
आईआईए के धीरखेड़ा हापुड़ चैप्टर के सचिव पवन शर्मा ने एक ज्ञापन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को सौंपा। अपर मुख्य सचिव ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि वह संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ इस विषय पर जल्द से जल्द बैठक करके इन समस्याओं के निस्तारण करेंगे।
ये रहे मौजूद
बैठक में जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नितिन गौड़, आईआईए के हापुड़ चैप्टर से चेयरमैन शांतनु सिंघल, सचिव पवन शर्मा, राष्ट्रीय सचिव विजय शंकर शर्मा, सीईसी मेम्बर राजेंद्र गुप्ता, गाजियाबाद चैप्टर से राजीव अनेजा, जेपी कौशिक तथा अन्य उद्यमी मौजूद थे।