Google Image | औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी
Lucknow News : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पिकप भवन लखनऊ में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत इस वर्ष 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित करने और 25 हजार एकड़ भूमि उद्यमियों को आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बंद पड़ी फैक्ट्रियों को बाय बैक पॉलिसी के तहत पुनः उपयोग में लाने के भी आदेश दिए।
वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर जताई नाराजगी
मंत्री नंदी ने वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी फैक्ट्रियों को बाय बैक पॉलिसी के तहत लाया जाए, ताकि उनकी भूमि का पुनः उपयोग हो सके। इस पॉलिसी के तहत उद्यमी अपनी बंद पड़ी फैक्ट्रियों को यूपीसीडा को वापस कर सकते हैं तथा बदले में उन्हें वर्तमान बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत मूल्य मिल सकेगा। इससे न केवल अप्रयुक्त भूमि का उपयोग होगा, बल्कि उद्यमियों को आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकेगा।
बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी यूपीसीडा पर
औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी अब नगर निगम या नगर पालिकाओं से छीनकर सीधे यूपीसीडा को सौंप दी गई है। मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 243 क्यू के तहत अब यूपीएसआईडीए औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई, बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सेवाओं का ध्यान रखेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्यमियों से टैक्स वसूली के साथ ही उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं।
ऐसे उद्योगों पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने कई औद्योगिक क्षेत्रों में बिना लीज डीड व नक्शा पास कराए ही उद्योग चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री ने अधिकारियों को ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दो माह में होगा लंबित मामलों को निस्तारण
बैठक के दौरान मंत्री नंदी ने अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में लंबित जांच दो माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और इसकी नियमित निगरानी की जाए। साथ ही आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। बैठक के दौरान औद्योगिक विकास मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाना आवश्यक है।
ई-नीलामी एवं भूमि बैंक बढ़ाने का आदेश
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यूपीएसआईडीए शीघ्र ही प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त भूमि की ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इस पहल से उद्यमियों को पारदर्शी एवं सुविधाजनक तरीके से भूमि उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री नंदी ने अधिकारियों को भूमि बैंक बढ़ाने के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में और अधिक औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीएसआईडीए मयूर माहेश्वरी के अलावा वरिष्ठ अधिकारी एवं औद्योगिक क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक उपस्थित थे।