Tricity Today | Suhas LY IAS
तालाबंदी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की उपज खरीदने के लिए जोर-शोर से अभियान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल अधिक से अधिक गेहूं किसानों से खरीदना चाहती है। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर जिले में ही 28 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें सबसे ज्यादा 12 क्रय केंद्र जेवर तहसील क्षेत्र में बनाए गए हैं। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदने की दर ₹1925 प्रति कुंतल निर्धारित की है।
गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि जिले के तीनों तहसील क्षेत्रों में 28 क्रय केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तीनों उप जिलाधिकारी इन क्रय केंद्रों का दौरा कर चुके हैं। केंद्रों पर क्रय और भुगतान अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद की दर ₹1925 कुंतल निर्धारित की है। इसके अलावा सरकार ने आदेश दिया है कि निरंतर रूप से जिले में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी व्यापारी इस दर से नीचे गेहूं की खरीद नहीं करेगा।
डीएम ने कहा अगर किसी भी व्यापारी ने इस दर से नीचे गेहूं खरीदने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने किसानों से अपील की है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपनी फसल कांटे। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर पूरे जिले में 28 केंद्र स्थापित किए गए हैं। अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं।
किसानों को उनकी उपज का हाथों-हाथ भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए सभी केंद्रों पर भुगतान अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग, ओवर रेटिंग और लो रेटिंग करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त राष्ट्रव्यापी तालाबंदी जारी है। किसके बीच सरकार ने अपने खाद्यान्न भंडारों का मुंह खोल दिया है। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल केंद्र सरकार देगी।
जानकार कह रहे हैं कि भारत में आजादी के बाद से यह पहला अवसर होगा, जब इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी एजेंसियां खाद्यान्न वितरण करेंगी। ऐसे में सरकार के सामने अपने फूड स्टोर को भी लगातार मेंटेन करके रखना एक चुनौती होगी। यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आने वाले दिनों में गेहूं, चावल, चीनी, दालों और दूसरे खाद्यान्नों की खरीद पर पूरा ध्यान देंगी।
सामान्य तौर पर पिछले वर्षों में देखने को मिलता था कि सरकारी केंद्रों पर किसानों की उपज को खरीदने में अफसर हीलाहवाली बरतते थे। बताया जा रहा है कि सभी राज्य सरकारों की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता के साथ किसानों की उपज खरीदने का आदेश दिया गया है।
गौतम बुद्ध नगर में राज्य और केंद्र सरकार की 4 एजेंसियां गेहूं खरीद करेंगी। इनमें केंद्र सरकार का भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश सरकार के खाद एवं रसद विभाग की विपणन शाखा, प्रादेशिक खाद्य निगम और यूपी एग्रो को गेहूं खरीद करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हीं चारों एजेंसियों के 28 परचेसिंग सेंटर जिले में स्थापित किए गए हैं।
परचेजिंग सेंटर कहां-कहां खोले गए हैं