Tricity Today | Gautam Buddh Nagar Mall
नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मॉल खुल गए हैं। लेकिन अभी मॉल के भीतर की दुकानों को बंद ही रखा जाएगा। करीब 3 दिन बाद दुकान में खुलेंगी और लोग शॉपिंग कर सकेंगे। इसके पीछे दो वजह हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मॉल प्रबंधन अगले 3 दिनों के दौरान सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। दूसरी ओर लखनऊ में दुकानदारों की एसोसिएशन ने कुछ मांगे मॉल मालिकों और सरकार के सामने रखी हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं कर दी जाएंगी, मॉल में दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से पूरे राज्य में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस और नियम कायदे तय किए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सोमवार की सुबह सभी मॉल खुल गए हैं। हालांकि, मॉल के भीतर की दुकानें अभी नहीं खुली हैं। जिला प्रशासन से हुई बातचीत में तय किया गया है कि दो-तीन दिन दुकानों में सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई रखरखाव और मरम्मत के काम किए जाएंगे। पिछले करीब 3 महीनों से मॉल बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में तमाम तरह की तकनीकी परेशानियां सामने आ सकती हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर, बिजली, पानी और सीवर की लाइनों को चेक किया जा रहा है।
लिहाजा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मॉल्स के भीतर की दुकानों को कारोबार शुरू करने में दो-तीन दिन का वक्त लगेगा। दूसरी ओर लखनऊ में दुकानदारों की एसोसिएशन की बैठक हुई। जिसमें तय किया गया है कि जब तक सरकार और मॉल्स के मालिक उनकी मांग पूरी नहीं करते हैं, काम करना शुरू नहीं करेंगे। दुकानदारों ने मॉल्स मालिकों के साथ सोमवार की सुबह एक बैठक बुलाई। आदर्श व्यापार मंडल की बैठक में सहमति बनी है कि राज्य सरकार को उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा, लॉकडाउन के दौरान का रखरखाव शुल्क माफ किया जाना चाहिए। 12 महीने का किराया नहीं लिया जाना चाहिए।
संजय गुप्ता का कहना है कि पिछले 3 महीनों के दौरान कामकाज पूरी तरह ठप रहा है। ऐसे में मॉल्स के मालिकों को दुकानदार मेंटेनेंस चार्ज, बिजली का बिल और किराया कहां से देंगे। पिछले 3 महीनों का किराया और मेंटेनेंस का बिल माफ किया जाना चाहिए। बिजली के बिल पर भी छूट मिलनी चाहिए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने लखनऊ के जिलाधिकारी से मुलाकात की और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा है। जिलाधिकारी ने दुकानदारों को मामले में दखल देने का आश्वासन दिया है।