Noida News : प्रदेश सरकार ने बिल्डरों की कुर्क की गई संपत्ति की ई-नीलामी करने का निर्णय लिया है। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी सुहास एलवाई को दी है। शासन से आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासनादेश मिलने के बाद प्रशासन बिल्डरों कि कुर्क की गई 380 करोड रुपए की संपत्ति की ई-नीलामी करेगा। आपको बता दें कि प्रशासन इस प्रक्रिया को नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर पूरी करेगा। प्रशासन ने पहली ई-नीलामी करने का लक्ष्य मार्च में रखा है।
यूपी रेरा का 1400 करोड रुपए फसा हुआ
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) का काफी पैसा फंसा हुआ है। यूपी रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के करीब 1400 करोड रुपए फंसे हुए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के पास 600 करोड रुपए से अधिक की आरसी है। इसी के साथ जिला प्रशासन बकाया वसूल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन को बिल्डरों से पैसा वसूलने में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। जिसके कारण प्रशासन ने बिल्डरों की संपत्ति को कुर्क करने का निर्णय लिया। जिस पर कार्रवाई करते हुए दादरी तहसीलदार की टीम ने बिल्डरों की 400 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इसमें से 380 करोड रुपए की संपत्ति की ई-नीलामी की जाएगी।
इसलिए हुई ई-नीलामी में देरी
अभी तक ई-नीलामी ना होने की वजह से प्रशासन का बकाया अटका हुआ है जिससे प्रशासन को काफी नुकसान हो रहा है। प्रशासन के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार से की नीलामी की मंजूरी दे दी थी। जिससे उम्मीद है कि देश के सभी कोने में बैठे लोग ई-नीलामी के जरिए हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन अभी तक इसकी जिम्मेदारी किस को सौंपी जाए इसका निर्णय नहीं लिया गया था। अब प्रदेश सरकार ने ई-नीलामी की जिम्मेदारी गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को दी है। प्रशासन ने मार्च में पहली ई-नीलामी करने का लक्ष्य रखा है। जिसमें 380 करोड रुपए की संपत्ति ई-नीलामी की जाएगी। दोनों प्राधिकरण के साथ मिलकर नीलामी की प्रक्रिया का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जिसमें कुछ नियम और शर्तें शामिल होंगी।
इतने बिल्डरों की इतनी संपत्ति की गई कुर्क
इसी के साथ आपको बता दें कि दादरी और सदर तहसील की टीम ने फिलहाल 44 बिल्डरों की 309 संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस कुर्क की गई संपत्ति में फ्लैट, विला और भूखंड आदि शामिल है। जिसकी कीमत 380 करोड रुपए है। जिसकी ई-नीलामी की जाएगी। साथ ही इन ई-नीलामी करने के बाद खरीदारों के पैसे मिल सकेंगे। इसी मकसद के साथ प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन ने मार्च में पहली ई-नीलामी करने का लक्ष्य रखा है।