राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने गुरुवार को नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में अथॉरिटी के खिलाफ जनसुनवाई की। इस दौरान उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण अफसरों को आदेश दिया कि अथॉरिटी में एंट्री सिस्टम खत्म किया जाए। अगले 3 दिनों में यह व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए। इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। इसके अलावा लोकेश प्रजापति ने प्राधिकरण अफसरों को कई आदेश दिए हैं।
नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ लंबित शिकायतों का निस्तारण करने और जन सुनवाई के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति गुरुवार को शहर में पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी कला केंद्र में जनसुनवाई का आयोजन किया। शिकायत कर्ताओं को बुलाया गया। इस दौरान नोएडा अथॉरिटी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नेहा शर्मा और मुख्य महाप्रबंधक राजीव त्यागी मौजूद रहे।
लोकेश प्रजापति ने कहा, "नोएडा अथॉरिटी में प्रवेश करना ही आम आदमी के लिए संभव नहीं है। एंट्री के लिए पास सिस्टम उचित नहीं है। अगर आम आदमी अपना काम लेकर 1:00 बजे तक नहीं पहुंच पाया तो उसके बाद उसे प्राधिकरण में घुसने नहीं दिया जाएगा, यह उचित नियम नहीं है। अगले 3 दिनों में इस एंट्री पास व्यवस्था को खत्म किया जाए।" लोकेश प्रजापति ने कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेंगे।
प्राधिकरण के अतिक्रमण विरोधी अभियान को एकतरफा बताया
नोएडा अथॉरिटी का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। लोकेश प्रजापति ने बताया, इससे जुड़ी शिकायतें बड़ी संख्या में आयोग को मिल रही हैं। यह अभियान एक तरफा है। लोगों के घरों को गिरना पूरी तरह अनुचित है। सभी अपनी बात कहने और पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।
ओबीसी से जुड़े मामलों को सुनने के लिए अफसर नहीं
लोकेश प्रजापति ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े अधिनियम के मुताबिक प्राधिकरण में पिछड़ी जातियों के लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक अफसर की नियुक्ति की जानी चाहिए। नोएडा अथॉरिटी में यह अफसर अब तक नियुक्त नहीं किया गया है। किसी वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी को यह काम सौंपा जाए। जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की परेशानियों को सम्यक रूप से निस्तारित किया जा सके।
जिला प्रशासन के साथ भी होगी बैठक
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन और पुलिस से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की शिकायतों व परेशानियों को लेकर भी लोकेश प्रजापति बैठक करेंगे। यह बैठक ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट में की जाएगी। इसके लिए भी जन सुनवाई होगी और शिकायत कर्ताओं को बुलाया गया है।