Noida News : नोएडा में स्थित विवादग्रस्त जेपी इंफ्राटेक की परियोजनाओं में अब निर्माण कार्य तेज होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के हालिया आदेश के बाद सुरक्षा समूह ने इन परियोजनाओं का अधिग्रहण कर लिया है। इससे करीब 20 हजार से अधिक खरीददारों को उनके घर मिलने की राह आसान होगी।
यमुना प्राधिकरण को करना होगा भुगतान
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने कई कानूनी मामलों और बाधाओं को पार करने के बाद अब बागडोर संभाल ली है। एनसीएलएटी के 24 मई के फैसले में कर्ज में डूबी जेआईएल के लिए सुरक्षा समूह की समाधान योजना को बरकरार रखा गया था। इसके तहत कंपनी को चार साल के भीतर यमुना प्राधिकरण को 1,334 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
दैनिक मामलों को संभाल रही समिति कंपनी
इस मामले में नियुक्त कार्यान्वयन और निगरानी समिति की मंगलवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें सुरक्षा, जेआईएल, घर खरीददारों और आईआरपी के अधिकारी शामिल थे। समिति कंपनी के दैनिक मामलों को संभाल रही है। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में 20 हजार घर खरीदारों और 10 हजार किसानों सहित सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधित समाधान योजना के त्वरित कार्यान्वयन पर जोर दिया था। सुरक्षा के जल्द काम शुरू होने की उम्मीद से फ्लैट खरीदारों ने राहत की सांस ली है।
घर मिलने की उम्मीद : खरीदार
एक खरीदार ने कहा, "हम 10-12 सालों से घर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे। अब आने वाले सालों में घर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सुरक्षा समूह द्वारा निर्माण कार्यों को पटरी पर लाने में कितना समय लगेगा, यह देखना बाकी है। परियोजना की समस्याओं के चलते खरीदारों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और प्राधिकरणों से अपेक्षा है कि वे इस मामले पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएं।"