Coronavirus in UP : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। राज्य के करीब 20 जिलों में रोजाना बड़ी संख्या में नए मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। जिसके चलते अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। हालात संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को राज्य सरकार ने 13 आईएएस अफसर अलग-अलग जिलों में भेजे हैं। यह अफसर वहां के जिलाधिकारी के साथ मिलकर कोरोनावायरस पर नियंत्रण करने के लिए मदद करेंगे। पिछली बार अतिरिक्त आईएएस अफसरों को मंडलायुक्त से जोड़ा गया था। इस बार सीधे यह अधिकारी डीएम के साथ मिलकर काम करेंगे
राज्य मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 13 आईएएस अफसरों की कोरोना रोकथाम के लिए ड्यूटी लगाई गई है। पहले कमिश्नर से आईएएस सम्बद्ध किए गए थे। इस बार डीएम से अफसर सम्बद्ध किए गए हैं। विशेष सचिव विपिन जैन की लखनऊ में ड्यूटी लगाई गई है। निदेशक मंडी अंजनी सिंह कानपुर भेजे गए हैं। एडी सूडा आलोक सिंह प्रयागराज भेजे गए हैं।
ग्रेटर नोएडा नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमनदीप गाजियाबाद भेजे गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवींद्र सिंह गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई के साथ मिलकर काम करेंगे। भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संदीप कुमार को वाराणसी भेजा गया है। वह वाराणसी के डीएम के साथ मिलकर कोरोनावायरस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे
नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण मिश्रा मेरठ भेजे गए हैं। प्रवीण मिश्रा पहले मेरठ में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल की गोरखपुर में ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी झांसी भेजे गए हैं। श्रम विभाग के विशेष सचिव अरविंद चौहान आगरा भेजे गए हैं। कृषि विपणन विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार सहारनपुर गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार बरेली गए हैं। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव इंद्रमणि मुरादाबाद गए हैं। यह सारे अधिकारी इन जिलों में डीएम के साथ मिलकर कोरोनावायरस के खिलाफ योजना बनाएंगे। नाइट कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू करवाएंगे। पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इन अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जिले से संबंधित रिपोर्ट रोजाना शासन को भेजेंगे।