Tricity Today | जेपी इंफ्राटेक से जुड़े 30 हजार लोगों को मिलेगा फायदा
Greater Noida News : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से जुड़े घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। इसको लेकर यमुना विकास प्राधिकरण ने एक प्लान तैयार किया और अब उस प्लान को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
5 महीने पहले यमुना प्राधिकरण ने बनाई थी योजना
दरअसल, उत्तर प्रदेश कैबिनेट जल्द ही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को मंजूरी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा ग्रुप द्वारा जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण में आने वाली अंतिम बांधा कैबिनेट की मंजूरी है। इस मसले को उत्तर प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग में रखा जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने तकरीबन 5 महीने पहले मुंबई के सुरक्षा ग्रुप को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी। अब इस मामले को अगले हफ्ते होने जा रही यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पटल पर रखा जाना है।
अधिग्रहण को मंजूरी मिली तो...
अगर इस अधिग्रहण को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो इस हजारों घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। दशकों से कई घर खरीदार अपना घर पाने की आस लगाए हुए हैं। इसके लिए अथॉरिटी को अधिग्रहण पर एक नोट तैयार करने को कहा गया है, जिससे कैबिनेट इसकी मंजूरी या बदलाव करने पर अपनी राय दे सके। अगर इस अधिग्रहण को मीटिंग में मंजूरी मिल जाती है, तो यमुना प्राधिकरण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे मामले को रखेगा।
करीब 72 हजार लोगों को होगा फायदा
यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि अपनी ओर से सिर्फ एक शर्त रखनी थी कि सुरक्षा समूह जेआईएल की संपत्ति पर कब्जा करने से पहले किसानों को 64.7% भूमि मुआवजा बढ़ाए। ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा सुरक्षा समूह और जेपी इंफ्राटेक से संबंधित इस निर्णय में लगभग 40,000 किसान और 32,000 घर खरीदार शामिल हैं। जिनका जीवन इन परियोजनाओं से प्रभावित हुआ है। किसानों और घर खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, हमने यह निर्णय लिया है। अगर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार इसे मंजूरी दे देगी, तो प्रभावित किसानों और खरीदारों के मुद्दों का समाधान हो जाएगा।