Tricity Today | ग्रेटर नोएडा में स्थित यूपी रेरा दफ्तर
Greater Noida News : यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने आवंटियों को कब्जा देने से संबंधित 250 मामलों को रेरा के लखनऊ मुख्यालय और एनसीआर कार्यालय में नियुक्त एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर्स के न्यायालयों में भेजने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रोमोटर द्वारा कब्जा न देने की शिकायतों को लेकर उठाया गया है। रेरा के आदेशों के बावजूद अगर प्रोमोटर्स आवंटियों को समय पर कब्जा नहीं देते तो रेरा ने कड़ा रुख अपनाया है। एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर्स सीपीसी (सिविल प्रोसीजर कोड) की शक्तियों का उपयोग कर न केवल कब्जा दिलाएंगे। बल्कि प्रोमोटर्स पर आदेशों का पालन न करने के लिए भारी अर्थदण्ड भी लगाएंगे। ये ऑफिसर्स जिला जज रह चुके हैं। 130 मामले रेरा मुख्यालय और 120 मामले एनसीआर कार्यालय से भेजे गए हैं।
अक्टूबर 2022 में पहले ही यह निर्णय लिया था
समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि प्रोमोटर्स आवंटियों की यूनिट का कब्जा देने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कब्जा देने में कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। रेरा ने अक्टूबर 2022 में पहले ही यह निर्णय लिया था कि रजिस्ट्री और कब्जा से संबंधित आदेशों का कार्यान्वयन एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर्स के न्यायालयों के माध्यम से किया जाएगा।
मनमानी को स्वीकार नहीं करेगा यूपी रेरा
अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि रेरा प्रोमोटर्स द्वारा आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की मनमानी को स्वीकार नहीं करेगा। आवंटियों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। रेरा नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करेगा और हितधारकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।