Greater Noida News : उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाले राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पिकप भवन सभागार में शनिवार को इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों, नीतियों और अब तक की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों से उन्होंने भूमि अधिग्रहण और अन्य माध्यमों से लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए है।
सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार की जरूरत
मंत्री नंदी ने स्पष्ट किया कि उद्योगों की स्थापना और निवेशकों की सुविधा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने और वैकल्पिक माध्यमों से भी भूमि की उपलब्धता पर ध्यान देने को कहा। नंदी ने सुझाव दिया कि प्रदेश में निवेश को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार के लिए एक नया एक्ट बनाया जाए, जिससे निवेशकों को जल्द से जल्द अनुमतियां मिल सकें और उनके सामने आने वाली अड़चनों का शीघ्र निवारण हो सके।
डिलाइट इंडिया का प्रस्तुतीकरण
समीक्षा बैठक के दौरान डिलाइट इंडिया ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने की रणनीति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें भूमि उपलब्धता, आधारभूत ढांचे का विकास और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया।
प्रदेश में "मिशन मोड" में विकास कार्य
मंत्री नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार "मिशन मोड" में कार्य कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत" के दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। नंदी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
समृद्धि के लिए व्यापक विकास योजनाएं
मंत्री नंदी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे, निवेश और रोजगार सृजन में 100 प्रतिशत योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है, जो प्रदेश में निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।